झापा,चैत २१ । कृषि र पशुपालनमा अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासो बढेपछि कोशी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारको मापदण्ड पूरा गरेका ८ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक र १० वटा सहकारी तथा साना किसान लघुवित्त संस्था छनोट भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सोझै दिने अनुदानको कार्यक्रम परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादन, बजारीकरण, प्रशोधनका लागि विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेर अगाडि बढाएको कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पशुपति पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषि कर्जा प्रवाहका लागि मन्त्रालयले ८ वटा वाणिज्य बैंक, २ वटा विकास बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्था छनोट गरेको छ । जसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, लक्ष्मी सनराईज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक लि., सिद्धार्थ बैंक, एसबीआइ बैंक छन् । यस्तै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लि., मुक्तिनाथ विकास बैंक लि., राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि, साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. पनि कृषि कर्जाका लागि छनोट भएका छन् । विभिन्न जिल्लाका बहुद्देश्यीय तथा कृषि सहकारी पनि कृषि कर्जाका लागि छनोट भएका छन् ।
कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गत माघ ४ गते र २१ गते प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । सो प्रस्तावलाई फागुन ६ गते बसेको प्रदेशस्तर अनुदानग्राही छनोट समितिको बैठकले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था छनोट गरेको हो । कर्जा स्वीकृतिका लागि तोकिएका पशु सेवा कार्यालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरूले छनोट भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘व्यवसायको सम्भावना र चुनौती हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसका आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्नेछन्,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैंकलाई दिन्छ ।’
