झापा,चैत २८ । सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दा कोशी प्रदेशका सामुदायिक बिउ बैङ्कहरू सञ्चालन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
राज्य पुनर्संरचना हुनुअघि कृषि मन्त्रालयको बाली विकास निर्देशनालयको अनुगमन, नियमन र सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएका सामुदायिक बिउ बैङ्कहरू हाल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रको अनुगमन नियमन क्षेत्रमा राखिएको छ ।
केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार सरकारले रैथाने बालीको बिउ जोगाउने उद्देश्यले सामुदायिक बिउ बैङ्कको स्थापना गरेको थियो । खाद्य एवं पोषण सुरक्षाका लागि रैथाने बालीको महत्व बढी रहेका बेला सामुदायिक बिउ बैङ्क सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकारकै दोष रहेको देवकोटा बताउछन् । उनले भने, “१२५ वटा दर्ता भएकोमा २५ वटा पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये ३० वटा मात्र सामुदायिक बिउ बैङ्कको केन्द्रीय सङ्घमा दर्ता भएका छन् ।”
सामुदायिक बिउ बैङ्कलाई निरन्तर सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले कार्यक्रम बनाउने तयारी थियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दा परिणाम राम्रो आउने भनेर सङ्घले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने निर्णय ग¥यो । केन्द्रका प्रमुख देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले खासै चासो देखाएका छैनन् ।
सामुदायिक बिउ बैङ्क बन्द हुने हो भने हाम्रा रैथाने बाली कागुनो, चिनो, फापर, मकै, गहुँ र कोदो गुगलमा खोज्ने दिन आउन सक्ने देवकोटाको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशमा १२ वटा सामुदायिक बिउ बैङ्क छन् । तीमध्ये दुई वटा बन्द भइसकेका छन् । भएका १० वटा पनि बजेटको अभाव छ । कटारी–६, उदयपुरको हाम्रो सामुदायिक बिउ बैङ्कका अध्यक्ष मीना कोइरालाले भनिन्, “गत वर्ष आठ बिघामा सुक्खा–३, रामधान, हर्दीनाथ–६ र सामा मन्सुली धानको बिउ उत्पादन गरेका थियौँ । बजारमा हाम्रो उत्पादनको माग उच्च छ तर किसानसँग लगानी गर्ने पुँजी छैन ।”
कोइरालाले जाइकाको प्राविधिक सहयोग र कृषि ज्ञान केन्द्रको १९ लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा १८० जना किसान बिउ उत्पादनमा क्रियाशील रहेको बताइन् । बिउ महँगोमा बिक्री हुने भए पनि मेहनत अनुसार आम्दानी लिन नसकिएको कोइरालाले जानकारी दिइन् ।
झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाको शिवगन्ज सामुदायिक बिउ बैङ्कले धान, सिमी, मकै, फर्सी, लाफा, लौका, घिरौला, बोडी, मास, कोदो, तोरी, अलास, तिल, केराउ, भटमास, फापर, सोप, सिलामलगायतको बिउ उत्पादन गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष जानुका मगरले भनिन्, “सबै बिउ भारतसँग निर्भर छ । हामीले रैथाने बिउ हुर्काइरहेका छौँ तर सरकारी सहयोग छैन । ५० प्रतिशत अनुदानमा नगरपालिकाले दुई लाख ३५ हजार रुपियाँ दिएको थियो । किसानसँग त्यही दुई लाख ३५ हजार थप्ने पैसा हुन्न ।” सरकारले सहकार्य गर्ने हो भने गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्ने क्षमता किसानसँग रहेको मगरले बताइन् ।
मोरङको ग्रामथान–१ स्थित चारपाटे सामुदायिक बिउ बैङ्कले एक वर्ष तोरीको बिउ उत्पादन गरेपछि काम गर्नै सकेन । अध्यक्ष चल्नु सरदार थारूले भने, “सरकारी सहयोगबिना किसानले मात्र केही गर्न सक्दैनन् । बिउबीजन व्यापारीबाट खरिद गर्दा कमिसन आउँछ । किसानले कमिसन दिँदैनन् । उत्पादन गर्न लगाएर सरकारी निकाय नै किसानसँग खरिद गर्दैन, कसरी किसान उत्साहित हुन्छ ।”
