झापा,बैशाख ४ । कोशी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि ५४ वटा परियोजना छनोट गरिएको र ती परियोजनामा १ खर्ब ३९ अर्ब लगानीको सम्झौता (एमओयु) नै गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यद्यपि त्यति धेरै लगानीको सम्झौता हुने वा सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा जाने गतिलो आधार भने देखिँदैन । गत आर्थिक वर्ष (२०८०-०८१) मा समग्रमा ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउँदा कुल लगानी भने १५ अर्ब ४० करोडमात्रै थियो । २०८१ वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा संघीय सरकारले गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीको प्रतिबद्धता ६१ अर्बमात्रै थियो । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि लगानीको प्रतिबद्धताको ३१ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आउने गरेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले गरेकै कार्यक्रममा १ खर्ब लगानी प्रतिबद्धता नपुगिरहेको अवस्थामा प्रदेशले कसरी झण्डै डेढ खर्ब पु¥याउन सक्छ भन्ने प्रश्न प्रदेश सरकार सामु पनि छ ।
तर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने आफूहरूले गरेको प्रयास सार्थक हुने दाबी गर्छन् । आफू जहाँ उभिने, त्यहीँबाट लाइन सुरु हुन्छ भन्ने आशयको बलिउड फिल्मी संवाद उद्धृत गर्दै उनले ‘सिकन्दर’ बन्ने दाबी गरे । सरकारमात्रै नभएर प्रदेश सभा, निजी क्षेत्र, पत्रकारिता सबै क्षेत्र सिकन्दर बनेर उभिने र लगानी सम्मेलन सफल बनाउने आफूहरूको चाहना रहेको उनले बताए ।
प्रदेशले लिएको लक्ष्य अलि बढी महत्वाकांक्षी देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्की भने यो लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी नभनिदिन आग्रह गर्छन् । ‘यसलाई महत्वाकांक्षी नभनिदिनु होला । अहिले माथि हुँदै भएन यहाँ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । तर, संघीय सरकारले केही अध्यादेश ल्याएर लगानीको वातावरण बनाएको छ,’ कार्कीले भने, ‘एनआरएनएलाई नागरिकता दिने प्रावधान पनि लागु भइसकेको छ । एफडीआइको प्रबन्धहरु पनि सकारात्मक बन्ने तयारीमा छ । हामी आफूले पनि केही ऐन संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउँछौँ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले सोकेसिङ गरिएकामध्ये ८ वटा परियोजना कार्यान्वयनमा जाने ग्यारेण्टी गरे । ‘शत प्रतिशत परियोजनाहरूमा लगानी प्रस्ताव नआउन पनि सक्छ तर हामीले सात–आठ वटा कार्यान्वयनमै जाने गरी काम अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषितर्फ तत्कालै बजार प्राप्त गर्न नसक्ने धेरै योजनालाई थाँती राखेका छौँ ।’
कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले सम्मेलनमा पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, औद्योगिक, उर्जा, सूचना प्रविधि र शहरी फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सात क्षेत्रका ५४ परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
