झापा, बैशाख ११ । भारतले जम्मू कश्मिरको पहलगाममा आतंकवादी हमला भएको भोलिपल्ट नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी दूतावासका रक्षा, सैन्य, नौसेना र वायुसेनाका कूटनीतिज्ञलाई अवाञ्चित व्यक्ति (पर्सन नन ग्रान्टा) जारी गर्दै ७ दिनभित्र देश छोड्न आदेश दिएको छ ।
साथै पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित भारतीय दूतावासमा रहेका आफ्ना रक्षा, नौसेना र वायुसेनाका सल्लाहकारलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा मामिला समिति बैठकले पाकिस्तानसँग रहेको सिन्धु जल सन्धिलाई पनि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । भारत र पाकिस्तानबीच रहेको सिन्धु जल सन्धि सफल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका रूपमा हेरिन्छ । दुई देशबीच पटक–पटक युद्ध हुँदा पनि उक्त सन्धिमा असर पर्ने गरेको थिएन । दुई देशबीच सन् १९६० मा उक्त सन्धि भएको थियो ।
त्यस्तै पाकिस्तानी नागरिकले सार्क राष्ट्रका सदस्यका नाताले पाउँदै आएको भिसा छुट योजना पनि बन्द गरिएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार राति पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले लिएका ५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्क भिसा छुटअन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकलाई भारत आउन छुट नदिइने पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव बिक्रम मिस्रीले बताए । त्यस सुविधाअन्तर्गत भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छाड्न भनिएको छ । त्यस्तै, पञ्जाबमा दुई देशको सिमानामा रहेको अटारी एकीकृत चेक पोस्टलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि भारत सरकारले गरेको छ ।
बैठकमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
उता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आज बिहान मन्त्रिपरिषद्को सुरक्षा मामिला समिति बैठक बोलाएका छन् । जम्मू–कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएर कडा निर्णय गरेका छन् ।
त्यसको जवाफमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले पनि बैठक बोलाएका हुन् । पाकिस्तानका उप प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री इशाक डारले सोशियल मिडिया प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन् ,“भारत सरकारका तर्फबाट हिजो साँझ गरिएको निर्णयको जवाफ दिनका लागि आज बिहान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ । ”
