झापा,बैशाख १३ । प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार रहने गरी जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधनको तयारी थालिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको जग्गा प्राप्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हो ।
कार्यान्वयनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गराइदिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अब व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहणको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन खोजिए पनि सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक वा गुठीको जग्गाको विषयमा भने निर्णय लिने अधिकार केन्द्रमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै आयोजनाका लागि त्यस्तो जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेमा सरकारसँग अनुरोध गर्नुपर्ने भनिएको छ । विकास निर्माण तथा विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले जग्गा प्राप्तिको अधिकार माग गर्दै आएका छन् । जग्गा अधिग्रहणको अधिकार नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास कार्यमा अवरोध हुँदै आएको गुनासो छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यले विकास निर्माणमा सहजीकरणका लागि जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुने गरी विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको बताए । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकार मातहतको कुनै निकायले निजी जग्गा लिँदा त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहको हकमा पनि त्यही अधिकारको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानमा प्रदेशलाई प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, परिवहन, लोकमार्ग, स्वास्थ्य सेवा, खानी अन्वेषण, औद्योगीकरण जस्ता विकासका कार्य गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
स्थानीय तहलाई स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइका क्षेत्रमा विकास कार्यदेखि खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक उर्जाको विकासमा काम गर्ने अधिकार छ । विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई जग्गा अधिग्रहणको अधिकार आवश्यक देखिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यले बताए । मन्त्रालयले ती प्रस्तावसहितको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक सरोकारका लागि सार्वजनिकसमेत गरेको छ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्नुपूर्व जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिन खोजेको हो, त्यसका लागि सम्बन्धित जग्गा उपयुक्त भए नभएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्छ । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट समुदायमा पर्ने प्रभाव र अन्य सामाजिक प्रभावको मूल्यांकन अध्ययनसमेत गरेर जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।
