झापा,बैशाख २३ । सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट दलित समुदायको उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
दलित सांसद तथा अगुवाहरूले सरकारसँग आगामी बजेटमा दलितलाई रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको ग्यारेन्टीको माग गरेका हुन् ।
यसअघि आएका बजेट दलित समुदायलक्षित नभएकाले अब भने सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कुल १४ प्रतिशत जनसंख्यालाई नै छुने गरी बजेट ल्याउन उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.मानबहादुर विश्वकर्माले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि दलित समुदायको उत्पादन केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।
अहिलेसम्म सरकारले दलितका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको पनि उनले बताए । सरकारले दलित समुदायको उत्पादन, रोजगारी र सीप विकासका लागि केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन नगरेको उनले आरोप लगाए ।
संघीयतासँगै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटले दलित समुदायको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि मलहम लगाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले बजेटमार्फत दलितका आधारभूत खाद्यान्न, खाद्य सुरक्षा, शिक्षामा पहुँच, रोजगारी, सीप विकास, विभेदमा कमी आउने गरी दलित केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ’
त्यस्तै, दलित अध्येता तथा दलित अधिकारकर्मी मेघेन्द्र विश्वकर्माले पनि दलित समुदायको उत्पादनमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा बताए । अबको बजेट दलितलाई पनि महसुस हुने गरी ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
दलितले कुल १४ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा ओगटेको तर १ प्रतिशत पनि बजेट नआएको उनले गुनासो गरे । साथै आगामी बजेटमा कम्तीमा ३ प्रतिशत बजेट दलित केन्द्रित समुदायका विकासका लागि विनियोजन गर्न उनले माग गरे ।
‘सरकारले बजेटमार्फत दलितका आधारभूत खाद्यान्न, खाद्य सुरक्षा, शिक्षामा पहुँच, रोजगारी, सीप विकास, विभेदमा कमी आउने गरी दलित केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलित अधिकारको सुनिश्चितताका लागि छुट्टै दलित प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक छ ।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले सरकारले आगामी बजेटमा दलित रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले दलित अधिकार दशक घोषणा गर्न पनि माग गरिन् ।
सांसद मिजारले दलित अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । दलित समुदायसँग आवास जग्गा नभएकाले उनीहरूलाई भूमिस्वामित्व सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन सचेतना अभियानका लागि उचित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइन् । दलित पुनर्जागरण अभियानका कार्यक्रमहरू सरकारले बजेटमार्फत ल्याउनुपर्ने र कानुनी शिक्षाका लागि पनि दलित समुदायको पहुँच पुग्ने गरी कार्यक्रम आउनुपर्ने उनले बताइन् ।
