झापा,बैशाख २५ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
बिहीबार संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका छन् ।
समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत कोशी करिडोर, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना र गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । जुन प्रतिवेदन फागुन ७ र ८ गते दुई दिन सांसदहरूले स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारिएको हो ।
प्रतिवेदनमा यी चार वटा आयोजनामा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गरिनु पर्ने पहलकदमीहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय सडक रहेकाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेको समस्या पाइएको उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा गिटी, बालुवा उत्खनन, पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा झापा, मोरङ लगायतका क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण तथा जग्गा कटानमा समस्या, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालामा विद्युत् र पानीको अभाव जस्ता कारणले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद उदयबहादुर बोहराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टै कानुन नहुँदा समस्या भएको तर्क गरे ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुन हिसाबले घोषणा गरिन्छ ? किन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिँदैन । मलाई लाग्छ गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ,’ उनले भने ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा समस्या भएकाले यो आयोजना सुरु हुन अझै १०÷१५ वर्ष लाग्ने देखिएको बताए ।
‘अझै १०÷१५ वर्षसम्म सुरु हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको पनि अवस्था उस्तै छ । जनशक्ति र बजेटको अभाव छ । राष्ट्रिय गौरका कुनै पनि आयोजनाले जुन परिणाम दिनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’, बोहराले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका नाममा बजेट जाने कति सदुपयोग भन्नेमा समस्या छ ।’
सांसद बोहराले क्रिकेट रंगशालामात्रै धेरै निर्माण भएको तर फुटबल लगायतका अन्य खेलको लागि खेल्ने ठाउँ स्थापना गर्नतिर सरकारले प्रयास नगरेको बताए ।
यस्तै राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई व्यवस्थित तवरले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न छुट्टै कानुन आवश्यक भएको तर्क गरिन् ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषण गर्ने बजेट पनि छैन । निर्माण काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । व्यवस्थित बनाउन कानुन आवश्यक छ,’ सांसद गैरेले भनिन् ।
