झापा, असोज ९ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताले चाहेअनुसार शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूर्तिसहित छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्व भएको बताएकी छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित भदौ २७ गते आन्तरिक सरकार गठन भएको थियो ।
सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार सिंहदरबारबाट पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी हुन् । उनको सम्बोधनअघि विस्तारित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको थियो । तोकिएको मिति आगामी फागुन २१ गते स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संविधान संशोधनको माग उठेको कुरातर्फ संकेत गर्दै उक्त एजेन्डा आगामी २१ फागुनमा हुने नयाँ निर्वाचनपछि हुने स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट प्राप्त भएको भन्दै निर्वाचनपछि संविधान संशोधन सोही सरकारले गर्ने दाबी गरिन् । उनले अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने अनि उक्त निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले प्रत्यक्ष कार्यकारीको लागि संविधान संशोधन गर्न सक्ने बताएकी हुन् ।
उनले जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको छानबिन भएकोतिर संकेत गर्दै वर्तमान सरकारले छोटो समयमै भ्रष्टाचार भएको कुरा जानकारी पाएकोले छानबिन हुने दाबी गरेकी छन् ।
उनले अलग्गै आयोग बनाएर वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कसरी छानबिन हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत सम्बोधनमा खुलाएकी छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपालीलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा छलफल र अध्ययन भइरहेको बताएकी छिन् ।
गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई विदेशमासमेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी गराइन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मर्यादित रोजगारी तथा तीनका हकहितको संरक्षण एवं गैरनेपाली नागरिकले उठाएका संविधानसम्मत मागप्रति वर्तमान सरकार सकारात्मक रहेको उनले सम्बोधनको क्रममा बताएकी हुन् ।
उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झञ्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’को प्रबन्ध गरिएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन जननिर्वाचित संसद्बाट गर्न आग्रह गर्दै जेनजी समूहको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम सरकार सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई सहयोग गन सबैसँग आग्रह गरिन्। उनले चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित स्थितिमा मनोबन गिराउने खालका काम नगर्न र रुपान्तरित भएर सेवाप्रवाह गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग अपिल गरिन्।
भयरहित निर्वाचन सम्पन्न काम गराउन सरकारले काम सुरू गरिसकेको छ। युवाहरूलाई निर्वाचनमा सहभागिता गराउन सरकारले अध्यादेश पनि जारी गरिसकेको छ। आगामी निर्वाचनमा युवाहरूलाई उत्साहका साथ सहभागी हुन् आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी हुन राजनीतिक दलहरूलाई पनि आह्वान गरिन्।
उनले यसपटक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सहभागी गराउने तयारी गरिरहेको बताइन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका युवा तथा विद्यार्थीहरूको दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताएकी छन्।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि पनि कारबाही गर्ने बताइन्।
उनले निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडको भत्र्सनासमेत गरिन्। सम्बोधनका क्रममा उनले भनिन्, ’यो सरकार दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ।’
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कम्तीमा ७४ जनाको मृत्यु भयो। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
अन्तरिम सरकारले सांसद, मेयरसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको हो।
