झापा, साउन ४ ।विराटनगर–काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गका प्रभावित मोरङका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।
जग्गाधनीसँग छलफल नै नगरी रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।
प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माणका लागि रेल विभागले जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । रेलमार्गले अन्योलमा पारेको गुनासो गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका बेलबारीका स्थानीयले आफूहरू अन्योलमा परेको गुनासो गरे । रेलमार्गका कारण उठिबास लाग्ने खतरा भएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।स्थानीयले रेलमार्ग निर्माण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका ५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन अघि बढाएका छन् । उनीहरूले कतिपय जग्गा रेलमार्गका कारण टुक्रा हुने र कतिपय जग्गामा पुरानो कित्ता नम्बर भएकाले छुट्न सक्ने हुँदा जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको विषय स्पष्ट पारेर मात्र रेलमार्गको काम अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई आग्रह गरेका छन् । रेलमार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिका सल्लाहकार संयोजक विश्वराज न्यौपानेले सरकारले स्थानीयसँग कुनै छलफल नै नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको गुनासो गरे ।बेलबारी वडा नम्बर ९ र १० का १ सय २५ घर रेलमार्गका कारण विस्थापित हुने भएकाले उनीहरूले पाउने मुआब्जा, क्षतिपूर्तिको बारेमा पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा पुनर्वासको सुनिश्चितता हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । विस्थापित परिवारलाई उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, अधिग्रहणपछि बाँकी रहने प्रयोगमा नआउने खालका टुक्रा जमिनसहितको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग स्थानीयले अगाडि सारेका छन् ।
आफूहरू रेलमार्गको विरोधी नभएको स्थानीय महाप्रसाद दाहालले बताए । रेलमार्ग निर्माण गर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा छड्को पारेर काटेकाले थोरै–थोरै जग्गा बाँकी रहेकाले त्यस्ता टुक्रा जग्गाको पनि मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने आफूहरूको माग गरेको दाहालले बताए । मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण पक्रिया अघि बढाउने भन्दै रेल विभागले गत जेठ २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । रेलमार्गमा १० वटा स्टेशन प्रस्ताव गरिएको छ ।रेलवेको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँ, बायाँ क्षेत्रअधिकार हुने र ७.५ मिटर चौडाइको रेल वे लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि ५० मिटर चौडाइको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि १० देखि १२ मिटरको बाँध पनि बनाइनेछ । विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि विद्युत्को व्यवस्थापन गर्न १ सय ३२ केभी प्रशारण लाइनको पनि निर्माण गरिने डीपीआरमा उल्लेख छ । यस्तै सुनसरीको इटहरी, झापाको दमक र बिर्तामोडमा सब–स्टेसनको निर्माण पनि गरिने रेल विभागले जनाएको छ । हालको महेन्द्र राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिणतर्फबाट रेलमार्गको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘छलफल नै नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो’ स्थानीय भोजराज बस्नेतले भने, ‘रेलमाार्ग विस्थापित समन्वय तथा संघर्ष समितिले जग्गा अधिग्रहण अगाडि आफूहरूले उठाएका पाँचबुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । हाम्रो माग पूरा नभए सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिन बाध्य हुनेछौं ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउन बेलबारीबाट झण्डै ३ सयभन्दा बढी स्थानीय विराटनगर आएका थिए ।
