झापा, साउन १९ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण समुदायस्तरमा बढ्न थालेपछि सरकारले भौतिक उपस्थितिबाट गरिने सेवा प्रदान दुई साताका लागि रोक लगाएको छ । अनलाइनबाट हुने काम, आन्तरिक कार्यालयका काम तथा नीतिगत कामलार्ई निरन्तरता दिए पनि सेवाग्राही स्वयम् उपस्थित भएर गर्नुपर्ने कामहरू रोक लगाएको हो । उद्योग विभाग, मालपोत कार्यालय तथा यातायत विभाग लगायतमा सेवाग्राहीको चाप बढी हुन्छ ।
स्वदेशी होस् या विदेशी दुवै लगानीका लागि पहिलो ढोका मानिएको उद्योग विभागले विहिबारबाट सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सर्कुलरपछि विभागले सम्पूर्ण सेवा १५ दिनका लागि बन्द गर्न लागेको छ । विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा प्रवेश गरेकोले त्रास बढेको बताए ।
उनले उद्योग विभागमा यतिबेला उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न कामले सेवाग्राहीको अत्याधिक भीड बढेकाले भौतिक उपस्थिति कम गर्न केही समय बन्द गर्नुपरेको बताए । कोरोना संक्रमणको दर उच्च हुन थालेपछि विभागले नयाँ उद्योग दर्ता, उद्योगले गर्नुपर्ने नियमित रिपोर्टिङ, विदेशी लगानीसम्बन्धी उद्योग दर्ता पनि अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ । अनलाइनबाट हुने कामका लागि विभागमा सेवाग्राहीलाई नआउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । यसबिचमा आन्तरिक कामहरू हुनेछन्, अनलाइनबाट हुने काम रोकिने छैनन तर कतिपय भौतिक उपस्थितिबाट हुने कामहरू मात्रै प्रभावित हुनेछ । उनका अनुसार विभाग सेमिअटोमेसनमा गइसकेकाले धेरैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छन् ।
पूर्ण अनलाइनमा प्रणालीमा विभागका काम कारवाहीलाई लैजान काम अगाडि बढेको छ । उद्योगीले दैनिक रुपमा बुझाउनुपर्ने रिपोर्ट, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भने अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ । सरकारले अत्यधिक भीड हुने मालपोतको सेवा पनि १५ दिनका लागि बन्द गरिसकेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, मालपोत कार्यालयबाट हुने अत्यावश्यक र आकस्मिक बाहेकका सेवा प्रवाह साउन २८ गतेदखि भदौ १५ गतेसम्मका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ । विभागले उक्त अवधिमा कार्यालयको आन्तरिक, प्रशासनिक कार्य भने सुचारु एवम् व्यवस्थित गर्ने तथा उपत्यका बाहिरका कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड समेतको अबलम्बन गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । यता यातायात विभाग अन्तर्गतका लाइसेन्स वितरण लकडाउन खुलेपछि केहि समय देखि अहिले बन्छ छन् ।
प्रदेश कार्यालय मातहत रहेका सवारी साधानको राजश्व संकलन केन्द्रहरू भने खुला छन् । यातायात सवारीको राजस्व बुझाउने, कर कार्यालयमा अझै पनि भीड छ । अनलाइन प्रणालीमा जान नसक्दा भौतिक उपस्थितिबाट हुने कामले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ ।
