हल्दीबारी , कात्तिक २७ । करीव पाँच महिनापछि हल्दीबारी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाको विवाद समाधान भएको छ ।
आज गाउँपालिकाको सभाहलमा बसेको विशेष गाउँसभाको बैठकले सातौं गाउँसभाको असार १० को पहिलो बैठक र साउन २६ को दोस्रो बैठकबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सोसंग सम्बन्धित आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन २०७७ सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि हल्दीबारी गाउँपालिकाको विद्यमान विवाद समाधान भएको हो । गत असार १० गते आयोजित सातौं गाउँसभाको पहिलो बैठकमा जलथल जंगल र आवादी सीमानाको सडक नामाकरणको विषयलाई लिएर जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा विवाद भएको थियोे । उक्त विवादपश्चात् गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देन लगायत राप्रपा र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गाउँसभा बहिस्कार गरेका थिए भने नेपाली काँग्रेस र राप्रपाका कार्यकर्ताहरुले गाउँपालिकाको सभाहल तोडफोड समेत गरेका थिए । तोडफोड पश्चात् उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरी लगायत नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित गर्दै सभाहल तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरुका विरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपश्चात् हल्दीबारीमा विवाद चुलिएको थियोे । विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका जिल्लास्तरीय नेतृत्वबीच पटक–पटक छलफल भएपनि जनप्रतिनिधिहरुको बीचमा कुनै सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसबीचमा साउन २६ गते विवाद समाधान गर्ने उद्धेश्यले आयोजना गरिएको सातौं गाउँसभाको दोस्रो बैठकमा सबै जनप्रतिनिधिहरु सभाहलमा उपस्थित भए पनि बैठकको गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सभा स्थगन गरेका थिए । त्यसपश्चात् गाउँपालिका उपाध्यक्ष लगायत नेकपा र नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न ३४ वटा नीतिगत निर्णयहरु पारित गरेका थिए । उनीहरुले सभाबाट पारित आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन प्रमाणिकरणका लागि सभाध्यक्षको हैसियतले गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी सुम्पेका थिए भने बजेट खर्च गर्ने अख्तियारीसमेत सभाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिँदै सातौं गाउँसभा समापन गरेका थिए । सभा सम्पन्न भएपश्चात् गाउँपालिकाको राजश्व संकलन गर्नेदेखि लिएर खर्च गर्नेसम्मका कामकाजहरु नियमित रुपमा संचालन हुँदै आइरहेको थियोे । गाउँपालिकाका अध्यक्षले पटक–पटक अनुरोध गरी सातौं गाउँसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन लगायत अन्य निर्णयहरु आफूले स्वीकार गर्ने बताउँदै सातौं गाउँसभाको तेस्रो बैठक बस्न अनुरोध गरेका थिए । उनले केही जनप्रतिनिधिहरुसंग समन्वय गरी कार्तिक २४ गते सातौं गाउँसभाको तेस्रो बैठक आह्वान समेत गरेका थिए । तर, उक्त बैठकमा कोही पनि जनप्रतिनिधिहरु सहभागी भएनन् । त्यसपश्चात् बोलाइएको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले आजका लागि विशेष सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियोे भने सभामा पेश गर्ने कार्यसूचीको विषयमा समेत टुंगो लगाएको थियोे । सोही बमोजिम विवाद समाधानका लागि आज विशेष सभाको आयोजना गरिएको थियोे । योसँगै अब हल्दीबारी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाको विवाद सकिएको छ । असार १० र साउन २६ गते गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गिरीको अध्यक्षतामा बसेको गाउँसभाको बैठकले गरेका निर्णयहरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिङ्देनले स्वीकार गरेका छन् । यसका साथै उनले जलथल जंगल र आवादी सिमानाको सडकलाई द्रोणचार्य पर्यटकीय सडक नामाकरण गर्ने निर्णयलाई समेत अनुमोदन गरेका छन् ।
गाउँपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ७ वटा चरणमा सम्पन्न हुने गाउँपालिकाका प्रवक्ता सागर पोर्तेल बताए । आफूहरुबीच छैटौं चरणसम्म कुनै विवाद थिएन, सातौं चरणमा एकाएक विवाद भएको उनले बताए । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम गाउँपालिकाका अध्यक्षसंग पटक–पटक बसी छलफल गरेर टुंगो लगाइएको पोर्तेलले बताए । सामान्यतया विभिन्न विषयगत समिति र उपसमितिहरुमा छलफल गरी गाउँ कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेर स्वीकृतिका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सभामा लैजानु पर्दछ । उपाध्यक्ष गिरीका अनुसार आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि सभामा लगिएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा उभिनु गाउँपालिकाका अध्यक्षको सही कदम थिएन । पहिलो र दोस्रो बैठकले गरेको निर्णयहरु नै स्वीकार गर्नु पर्ने थियोे भने यत्रो समयसम्म भ्रम छरी आम जनतालाई सास्ती दिनु गलत भएको उनले बताए । हल्दीबारी गाउँपालिकाले देशभरमै नमुना काम गरेर चर्चा कमाइरहेको थियो । अध्यक्ष लिङ्देनकै कारण हल्दीबारी गाउँपालिकाको बदनामी भएको र त्यसको जिम्मा उनले नै लिनु पर्ने गिरीले बताए । जे होस् ढिलै भएपनि हल्दीबारीको विवाद समाधानमा लागेकोमा उपाध्यक्ष गिरीले सबै जनप्रतिनिधिहरुप्रति बधाई र धन्यवाद दिएका छन् ।
