बिर्तामोड , मंसिर ७ । बिर्तामोड नगरपालिका वडा नं ६ मा रहेको भद्रपुर माविको जग्गामाथिको अतिक्रमण र आफूखुशी किनबेचका बारेमा छानविन थालेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित ब्यक्तिहरुसँग बयान लिन थालेको छ ।
त्यसक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज भद्रपुर माविका प्रधानाध्यापक कुलबहादुर गुरुङसँग बयान लिएको छ । अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले प्रअ गुरुङसँग बयान लिएको हो । बयानका क्रममा भद्रपुर माविको नाममा रहेको कि नं. ९१ सहित सम्पूर्ण साढे १७ विगाह जग्गाको अहिलेको अबस्थाका बारेमा सोधेको गुरुङले बताए । त्यस जग्गामा ३४ परिवारबाट ३०५ हँुदै अहिले हजारभन्दा बढी परिवारले कसरी र कसको सहयोगमा जग्गा कब्जा गरे भन्ने विषयमा आफूसँग जानकारी मागेको उनले बताए । त्यस विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष हंशधर राजवंशी , अहिलेका अध्यक्ष पुष्पलाल राजवंशी , विद्यालयका लेखापाल जयदेव घोषसँग पनि अख्तियारले सोधपुछ गर्ने भएको छ । भद्रपुर माविको जग्गा अतिक्रमण र आन्तरिक किनबेचका विषयमा परेको उजुरीका विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम ढकालले बताए ।
साढे १७ विगाह जग्गाको धनीपूर्जा भद्रपुर माविको नाममा भएपनि विचौलियाहरुले अतिक्रमण गरी आफूखुशी जग्गा किनबेच गर्दै आएका छन् ।सरकारी जग्गामा घर बनाएको र बनाउन दिएर लाखौ. रकम असुलेको विषयमा अख्तियारले छानविन थालेको हो । सरकारी जग्गा हिनामिनाका विषयमा केही जागरुक स्थानीयहरुले २०७६ मंसिर २८ गते गते अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यस उजुरीउपर सुनुवाई गर्दै अख्तियारले विद्यालयको सरकारी जग्गामा के भएको हो भनी जवाफ पठाउन २०७६ पुष १७ गते भद्रपुर माविलाई पत्र पठाएको थियो । त्यस पत्रको जवाफ विद्यालयले २०७६ माघ २१ गते फर्काएको थियो । आबश्यक कागजातसहितको विद्यालयको पत्रमा कित्ता नं ९१ को जग्गामा मोहीको लगत रहेको तर सम्बन्धित मोहीले जोतभोग गर्न छाडेको निकै भएको , जग्गामा बस्नेहरुले वर्षौदेखि ठेक्का नतिरेको , मोहीको लगतमा नदेखिएका व्यक्तिहरुले गैरकानुनी र मनोमानी ढंगबाट आर्थिक चलखेलसमेत गरी बाटो खन्न र घर बनाउन दिएको भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी भद्रपुर माविको जग्गा अतिक्रमण हटाउन भद्रपुर माविले प्रहरी प्रशासनलाई गुहारेको छ । तर, त्यसउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
विद्यालयले अतिक्रमित जग्गा खाली गराई संरक्षण गरी दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दशैअगावै उजुरी दिएको थियो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसको बोद्धार्थ भद्रपुर नगरपालिका र शिक्षा विकास समन्वय इकाइलाई दिइएको थियो ।
