रामप्रसाद ढुंगेल,
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा परदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई वैधानिक तरिकाले रकम भित्र्याउन नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने युएईमा कार्यरत आइएमई प्रतिनिधि उत्तमकुमार बस्नेतले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बस्नेतले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा आधिकारिक रूपमा रेमिट्यान्स पठाएको लिखित प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे र यसरी वैधानिक तरिकाले रकम नेपाल पठाउनेहरुलाई सरकारले बोनस रकम दिने व्यवस्था गरेको खण्डमा विप्रेषण बढ्ने सुझाव दिएका हुन् ।बस्नेतले बङ्गलादेशले आफ्ना प्रवासी नागरिकहरुका लागि विप्रेषणमा बोनसको व्यवस्था गरेका कारण त्यो देशको विदेशी मुद्रा सँचिती बढेको उदाहरण पेश गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले नै विप्रेषणसम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने
त्यसैगरी युएईमा कार्यरत नेपालीहरु बढी पैसा पाइने मोहमा अवैध ढंगले रेमिटेन्स (हुण्डी) गर्ने क्रम बढेको तर उक्त रकम सुन तस्करी तथा अवैध हातहतियार खरिदमा खर्च हुने कुराको ज्ञानको अभाव धेरैमा रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाले युएईमा कार्यरत नेपाली बैंकर्ससँग माघ ९ गते शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश वक्ताहरुले नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमै हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सिद्धार्थ बैंकका युएई प्रतिनिधि नवीन पौडेलले राजनीतिक भ्रष्टाचारका कारण देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न किन हामीले मात्रै योगदान गर्ने भन्ने आक्रोश प्रवासी नेपालीहरुमा पलाएकोले पनि हुण्डी रोक्न नसकिएको बताए । पौडेलले पनि राष्ट्र बैंकले नै विप्रेषणसम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ पालना र नियमन नगर्दा श्रमिकहरु अवैधानिक च्यानलको लोभमा परेको जानकारी दिए ।
हुण्डी नियन्त्रणका लागि विगतमा नेपाली दूतावास अबुधाबीमा ज्ञापनपत्र बुझाएर समाधानका उपायहरुसहितको सुझाव दिएको स्मरण गर्दै पौडेलले सरकारले नै यस विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । “सचेतना नभएर अबैध कारोबार भएका होइनन् , पौडेलले भने, “हुण्डी गर्नेहरु सचेत साथीहरु नै छन् । दरिलो प्रमाण र कानुनी बाध्यताका कारण कारबाही गर्न नसकिएको पौडेलले स्वीकार गरेका छन् ।
आफ्नो अनुभवका आधारमा नेपाल सरकार तथा रेमिस्टयान्स सरोकार समूहले कÞेही वर्ष पहिला नेपाली दूतावासको अनुरोधमा वैधानिक विप्रेषण बढाउन सकिने उपायहरुसहित केही बुँदाहरू उल्लेख गरी बुझाएको पनि पौडेलले स्मरण गराए ।
नेपाली संघसंस्थाहरुको प्रतिवद्धता आवश्यक
छलफलमा पत्रकार महासंघ, युएईका अध्यक्ष लक्ष्मण खनालले नेपालको राजनीतिले नेपालीहरुको सोचाइलाई प्रभाव पार्ने गरेको भन्दै सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । युएईमा रहेका संघसंस्था प्रमुखहरुले आफू पनि हुण्डी नगर्ने र आफ्ना सदस्यहरुलाई हुण्डी गरेको थाहा पाएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागु गरे हुण्डी निरुत्साहित हुने बताए ।लुम्बिनी वेल्फेयर सोसाइटीले हुण्डी गरेको सार्वजनिक स्थानमा बताउने आफ्नो अध्यक्षलाई कारवाही गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष खनालले सबै सामाजिक संस्था देशप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क पेस गरे ।
कतिपय ब्यक्तिहरु समाजसेवाको आवरणमा संस्थामा बसेर अवैधानिक कार्य गर्ने गरेको भन्दै राष्ट्रभक्ति ब्यवहारमा उतार्न खनालले आग्रह समेत गरे । आम जनसमुदायमा वित्तीय साक्षरता जगाउन जरुरी रहेको भन्दै बैंकर्सहरुलाई त्यो भूमिका खेल्न खनालको आग्रह थियो । उनले नेपाली बिज्नेस काउन्सिल, युएईका नेपाली बैकर्स र पत्रकारहरुबीच यो विषयमा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने बताए ।
उच्च पदस्थहरुको रेमिट्यान्स तथ्यांक माग
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाका सल्लाहकार हरि नेपालीले युएईमा कार्यरत बैंकर्स र नेपाली पत्रकारहरुले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष मेघराज सापकोटाले युएईमा कार्यरत पत्रकारहरुले सुचनाको श्रोत गोप्य राख्ने गरेको भन्दै गैरकानूनी कार्यमा संलग्नहरुको विवरण उपलब्ध गराउन बैंकर्स प्रतिनिधिहरुलाई अनुरोध गरे ।
सापकोटाले युएईमा कार्यरत कुन विशिष्ट व्यक्तिहरुले बैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाएको छ या छैन ? त्यसको रेकर्ड उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
करिब १ लाख श्रमिकले मात्रै वैधानिक बाटो प्रयोग गर्छन्
युएईमा कार्यरत करिब ६५ देखि ९० हजार कामदारहरुले मासिक रूपमा वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने गरेको औसत तथ्यांक रहेको जानकारी दिँदै अल अन्सारी एक्सचेञ्जका अडिटर खगेन्द्र कट्वालले बाँकी नेपालीहरुको पैसा कुन प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ ? त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै अर्को दरिलो तर्क पेश गरेका छन् । उनका अनुसार मासिक ५ हजार दिरामभन्दा बढी तलब खाने नेपालीहरुले युएईबाट वैधानिक रेमिट्यान्स पठाएको देखिएको छैन । युएईमा करिब तीन लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अवस्थामा करिब १ लाख नेपालीहरुले मात्रै पैसा पठाउन वैधानिक बाटो अपनाउने गरेकोले ६६ देखि ७० प्रतिशत रकम हुण्डी भइरहेको डरलाग्दो तथ्यांक कटवालले पेस गरे ।
यसैगरी पत्रकार विनोद श्रेष्ठले सही सूचना उपलब्ध गराए आफूहरु जस्तोसुकै खतरा मोलेर पनि सूचना प्रवाह गर्ने र भण्डाफोर गर्ने जानकारी गराए । नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाका पूर्व अध्यक्ष भुपराज बस्यालले बैधानिक तरिकाले विप्रेषण पठाउन निरन्तर लेख रचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सो छलफलमा हिमालयन बैंकका रमिल राज प्रधान, ग्लोबल आइएमई बैंकका माधव रेग्मी र अर्जुन चापागाईं, जिएमईका परमेन्द्र वैध्य, सिटी एक्सप्रेसका प्रश्न पराजुली, अल फरदान एक्सचेञ्जका सौगात श्रेष्ठ, सराफ एक्सचेञ्जका शिवराज खडका र आइएमईका ईश्वर अधिकारीले हुण्डीको समस्या र समाधानका उपायहरुबारे सुझाव दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बैंकका प्रतिनिधिहरुलाई पालैपालो बोल्न दिइएको थियो । उनीहरुले समग्ररुपमा युएईमा हुण्डीलाई नै मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएर नेपाल सरकारले बैधानिकता र नीतिगत रुपमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हुण्डीलाई रोक्न अपरिहार्य रहेको र त्यसबाट नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
युएईमा मनी लान्डरिङ अर्थात हुन्डी, हाल नेपाली बैंकरहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको बताउँदै एलएम एक्सचेञ्जका हेड अफ रेमिट्यान्स मोहनलाल तामाङले नेपालको अर्थ व्यवस्थाको लागि पनि खतरा भएको र यसको समाप्तिका लागि सबै जना जागरूक हुन जनचेतना अभियानको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।
हुण्डीको स्वरुप बदलिँदो
सिभिल बैंकका युएई प्रमुख सन्जिपजंग सिंहले आफ्नो बैकिङ करिअरका १४ वर्ष वैधानिक रेमिट्यान्सको सुधारको लागि खर्च गरेको बताउँदै अहिले त भिजिट भिसामा आउने र फर्कदा सुन, ल्यापटप, आइफोन लाने प्रवृति बढेकोमा चिन्ता प्रकट गरे ।
प्रभु बंैकका युएई प्रमुख कृष्णकुमार दुलालले जसरी एक वर्षको अन्तरमा मात्रै टेलिभिजन नेपाल लैजाने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैगरी सुन र बहुमुल्य ग्याजेटहरुमा अनुगमन गर्ने नीति नेपाल सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कोरोनाको फैलावटले फ्लाइटहरु रोकिएको अवस्थामा सुन तस्करी हुन नसकेको कारण हुण्डी रोकिएकोले त्यो बेला रेमिट्यान्स बढेको बताउँदै उद्धारको फ्लाइटमा यात्रा गर्नेहरुले समेत सुन ल्यापटप लगायत अन्य सामग्रीहरु समेत बोकेर नेपाल गएको र अहिले त हुण्डीको स्वरुप विस्तार हुँदै गएको युएईका नेपाली बैंकहरुका प्रतिनिधिहरुको चिन्ता छ ।
सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक
हुण्डीलाइ थोरै भए पनि कम गर्नको लागि नेपाल सरकारले अन्य मुलुकको जस्तो रेमिटान्समा केही प्रतिशत रकम थपेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने रिया मनी ट्रान्सफरका प्रतिनिधि कमल क्षेत्रीले सुझाव दिएका छन् ।
आइएमइले आफ्नो वालेट आइएमइ पेमा रकम पठाउनेलाई ६० रुपैयाँ सम्म बोनस रकम थप गरिदिने र वालेटमा जम्मा भएको पैसाको व्याज समेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको आइएमई प्रतिनिधि ईश्वर अधिकारीले जानकारी दिए ।
हुण्डीको पूर्णतया निर्मुल गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले नीतिगत सुधार गरी कार्यान्वयनम जोड दिएमा पक्कै पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुनेमा शंका छैन भन्दै हिमालयन बैंकका युएई प्रतिनिधि वीर चन्दले यसका साथै स्वयं बैंकर्सहरु पनि आ आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन अपरिहार्य देखिएको स्वीकार गरेका छन् ।
पत्रकार महासंघ युएई शाखाका अध्यक्ष लक्ष्मण खनालले युएईमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि बैंकर्सहरुसंग सहकार्य गरी आममजदुरहरुमा जनचेतना जगाउनु पर्ने र बैंकर्सहरुले पूँजी निर्माण गर्न सक्ने सकारात्मक कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा युएईका करिब २० भन्दा बढी बैंकहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सबैले आ–आफ्ना अनुभव र धारणा राखेका थिए । सबैको धारणा हुण्डी निवाकरणमै केन्द्रित थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखाका सहसचिव रामप्रसाद ढुंगेलको संयोजनमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन पत्रकार महासंघ युएई शाखाका सचिव मोहन बस्यालले गरेका थिए भने सभापतित्व नेपाल पत्रकार महासंघ युएई शाखा अध्यक्ष लक्ष्मण खनालको रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्धेश्यबारे प्रकाश पार्दै उपाध्यक्ष मेघराज सापकोटाले कार्यक्रममा सहभागी सबैलाई स्वागत मन्तव्यले आभार प्रकट गरेका थिए ।
