बिर्तामोड ,जेठ ३१ । झापाका महिला नेतृहरुले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा लक्षित वर्गलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संवाद समूहको सचिवालयले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै महिला नेतृहरुले अझै पनि बजेट महिला तथा अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको भन्दै स्थानीय तथका जनप्रतिनिधिलाई यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । बिर्तामोड–५ की वडा सदस्य हर्कमाया वि.कले अझै पनि महिला तथा लक्षित वर्ग केन्द्रित बजेट निर्माण नहुँदा लक्षित वर्ग जहिले पछि पर्ने गरेको उल्लेख गरिन् । पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकासका साथै पर्यटन विकासमा बजेट विनियोजन भएपनि सामाजिक विकासअन्तर्गत लक्षित वर्गसम्म बजेट नपुग्दा उनीहरुको समग्र विकास हुन नसकेको धारणा ब्यक्त गरिन् । उनले लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरेर पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएर ब्यावसायिक बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहले विशेष योजना बनाउनुका साथै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले आत्मसम्मान हुने किसिमको रोजगारीमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । माओवादी नेतृ सरु न्यौपानेले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहुलियत दिने किसिमका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताइन् । उनले वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी बजेट निर्माणमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहले विनियोजन गरेका बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुग्दा उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजक विकास हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

जसपा झापाकी जिल्ला उपाध्यक्ष संगीता रौनियारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लक्षित वर्गको बजेट दुरुपयोग गरेको बताइन् । उनले प्रत्येक स्थानीय तहमा लक्षित वर्गलाई विनियोजन गरिएको बजेटको विषयमा महिला नेतृहरुले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । लक्षित वर्गलाई दिइएको तालिमपछि त्यसको अनुगमन र मुल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्दै उनले घरेलु ब्यवसायमा महिलाहरुलाई प्रेरित गर्न उद्यमी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले अपाङ्गहरुलाई राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने र अपाङ्गको विषयमा छुटिएको सुविधा दुरुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्ने बताइन् । राप्रपा नेतृ शारदा रिजालले आर्थिक रुपमा महिलालाई सवल र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । काम गर्न चाहने महिलालाई स्थानीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराएर उद्यमशीलतातर्फ प्रेरित गर्नु पर्ने भन्दै उनले अपाङ्गता भएकाहरुलाई कर लगायतमा पूर्ण छुट दिनुपर्ने बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षमा लक्षित वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न समेत सुझाव दिइन् । टे«ड युनियन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उर्मिला ढकालले अझै पनि लक्षित वर्गसम्म बजेट नपुगेको गुनासो गरिन् । ५० प्रतिशत पनि बजेट लक्षित वर्गसम्म नपुग्दा उनीहरुको जीवनस्तरमा कुनै परिर्वतन आउन नसकेको धारणा ब्यक्त गरिन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा स्थानीय तहले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा लक्षित वर्ग बञ्चित भएको उल्लेख गरिन् । कार्यक्रमको अधिवक्ता एवम् संवाद सहजकर्ता खगेन्द्र खरेल र संवाद समूहकी सह–संयोजक कमला भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्