झापा, माघ १ । सरकारले २८ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समितिहरू गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रवारदेखि लागू हुने गरी २८ जिल्ला समितिका अध्यक्षहरूलाई नियुक्ति पत्र दिएको हो । आयोगको झापा जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी तिलकसिंह पाण्डेले पाएका छन् । आयोगका २८ वटै जिल्ला अध्यक्षहरू पुरुष रहेका छन् ।
पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा समितिका अध्यक्षहरू नियुक्त भएका सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले नै त्यसबारे निर्णय गरेको थियो । तर, नियुक्तिका विषयमा सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । त्यहीकारण यसबारेको निर्णय समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । गठबन्धनभित्रको झमेलाकै कारण आयोग गठन भएको ४ महिनापछि बल्ल जिल्ला समिति विस्तारको काम सुरु भएको हो । आयोगले हाल २८ जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती जिल्लाका ६८ स्थानीय तहमा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाइसकेको छ ।
सरकारले गत ३० भदौमा अध्यक्ष देवी ज्ञवाली नेतृत्वको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले ताप्लेजुङमा कृष्णकुमार बस्नेत, इलाममा भरतबहादुर खत्री, ओखलढुङ्गामा अशोककुमार कार्की, पाँचथरमा दिनेशकुमार लावती, सुनसरीमा भगिरत खात्वे, भोजपुरमा दिलकुमार राई, काभ्रेमा हरिबहादुर केसी, धादिङमा कृष्णप्रसाद अर्याल, तनहुँमा रामचन्द्र अधिकारी, कास्कीमा गङ्गाप्रसाद पोखरेल, बागलुङमा धर्मबहादुर कुँवर, लमजुङमा दामोदर अधिकारी, रुपन्देहीमा हरिबहादुर आचार्य, अर्घाखाँचीमा यादव घिमिरे, गुल्मीमा राम मल्ल ठकुरी, प्युठानमा इमानसिंह खड्का, सुर्खेतमा श्रीधर पौडेल, दैलेखमा नयराम थापा, डडेलधुरामा शेरबहादुर भण्डारी, कञ्चनपुरमा देवेन्द्रराज ढुङ्गाना र उदयपुरमा बलबहादुर तामाङलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ ।
