नेपालमा महिला अधिकारको बहस चलेको निकै भयो । तर, संविधानतः उनीहरुले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाइरहेका छैनन् । धेरै अगाडि फर्किनु पर्दैन । मंसिर ४ को निर्वाचनलाई हेरे पुग्छ । मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिलाहरुले पचास प्रतिशत उम्मेदवारी मागेका थिए । महिला सांसदहरुले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्तादेखि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेर महिलाको उम्मेदवारी बढाउनेबारे ध्यानाकर्षण गराए । तर, मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा महिलाहरुले त्यो आधारमा उम्मेदवारी दिन पाएनन् । भाषणदेखि निर्वाचन घोषणापत्रसम्म महिला अधिकारका कुरा गरेर नथाक्ने ठूला दलका पुरुष नेताहरु टिकट बाँडफाँटमा आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याए ।
अधिकारका लागि वर्षौदेखि महिलाहरुले लड्दै आउनु परेको छ । २००८ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाले मताधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपरेको थियो । २०१५ मा एकजना निर्वाचित र एकजना उपल्लो सदनमा मनोनित भएर महिला सहभागिता भयो । २०४७ को संविधानले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीनजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । संविधानसभाबाट २०७२ मा बनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र राज्यका हरेक निकायमा पनि ३३ प्रतिशत नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभामा कुल ६०१ सिटमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना मात्रै र समानुपातिकतर्फ १६७ महिला आएर ३२.७८ प्रतिशत उपस्थिति थियो । दोस्रो संविधानसभाको कुल ६०१ सिटमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष भयो । समानुपातिक ४० प्रतिशतमा झर्यो । प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या बढ्दा महिलाको संख्या भने पहिलो संविधानसभाको तुलनामा २० घटेर १० मा झर्यो । समानुपातिकतर्फ १६६ मनोनितसहित उपस्थिति घटेर २९.२८ प्रतिशतमा झर्यो । ०७४ को निर्वाचनमा कुल २७५ सिटमा ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ जना समानुपातिकबाट आए ।
पछिल्लो मंसीर ४ मा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्बाचनका लागि झापामा सत्तारुढ गठबन्धन दलले महिलालाई स्थान दिएनन् । गठबन्धन दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने प्रक्रियामा महिलाको अबस्था शून्य देखिएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यका लागि झापामा सत्तारुढ गठबन्धन दलले महिलालाई उम्मेद्वार नै बनाएका छैनन् । लैंगिक आधारमा अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धन दलले यस पटक महिलालाई स्थान नदिएको पाइएको हो ।
झापाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका तर्फबाट एक जना पनि महिलाको उम्मेद्वारी नपर्नुले महिलालाई स्थान नदिएको प्रष्ट छ ।
नेपालमा राज्यको संरचना निर्माण भएसँगै पुरुष हावी भएको इतिहास छ । यतिवेलाको समाज महिलालाई चौघेराबाट बाहिर आउन दिनु हुँदैन भन्ने पुरुष मानसिकताबाट ग्रस्त थियो । पछि राजा तथा राणाले आफ्नी रानी तथा श्रीमतीलाई राज्यका केही निकायका स्थान दिन थाले । त्यो पनि पुरुषको निगरानीमा मात्रै । महिलालाई राज्यको नेतृत्व गर्ने छुट नै थिएन । निणर्य तहमा भन्दा पनि राजा तथा राणाकी श्रीमतीको हिसाबमा पछि लाग्नुको विकल्प थिएन । प्रणाली नै यस्तो बनाएको थियो कि महिलाहरुले नेतृत्व एवं निणर्य गर्ने तहमा पुग्ने आश नै गर्दैनथे । जव राजनीतिक दलको अवधारणा आयो, तब राजनीतिमा महिलाको सहभागिताबारे कुरा उठ्न थाल्यो । भारतमा पनि बनेका कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले पनि श्रीमतीलाई संगै लिएर हिड्न बाहेक कुनै जिम्मेवारीमा राखेनन् । क्रमशः महिलामा पनि चेतना बढ्यो । राजनीतिक दलहरुले महिला संगठन खोले । जहाँ पुरुष नेताका श्रीमती र आसेपासे सहभागी हुन्थे । जब मंगला देवी, सहाना प्रधानहरु राजनीतिमा उदाए, तब राजनीतिमा महिला सहभागिता बारे बहस हुन थाल्यो । सन् १९५० पछि मात्रै राज्यका निकाय र राजनीतिमा महिलाबारे बहस हुन थालेको हो । जसको असर अहिले पनि छ। वर्षौदेखिको विभेदका कारण महिलालाई माथि उठ्न मुश्किल परिरहेको छ ।
अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा पुरुष मानसिकता हावी छ ।मुख्यतः महिलामा आन्तरिक सशक्तिकरण र चेतना स्तरकै समस्या छ। अहिले पनि राज्यले महिलालाई जागरुक बनाउन आवश्यक पहल गरेको छैन । जसकारण महिलाको राजनीतिक चेतनास्तर कमजोर छ । महिलाले पनि आफूमा आवश्यक विकास गर्न सबैका छैनन् तुलनात्मक रुपमा महिला जागरुक बढेको छ। महिलालाई राज्यले गर्ने विभेद कम भएको छ। शिक्षासँगै बढ्दो खुला समाजका कारण महिलाले स्वतन्त्रता र अधिकारणा लागि आवाज उठाउन थालेका छन्। तर त्यो पर्याप्त छैन । राजनितिमा होमिएको महिलालाई टिक्न र अघि बढ्न अझै गाह्रो छ । विवाह, पारिवारिक जिम्मेवारी लगायत धेरै कुराले महिना गाजिएका छन् । महिलालाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा परिवारको हात हुन्छ । परिवारका सदस्यको धारणा पनि समाजकै कारण निर्माण भएको हुन्छ। त्यसैले पहिला परिवारका सदस्यलाई बुझाउन सक्नु पर्छ। उनीहरुलाई वुझाउन खोज्नुपूर्व आफूले बुझ्नुपर्छ । अनि क्रमशः समाजले बुझ्छ । चुनौती मोल्नै नखोज्ने र बुझ्न / बुझाउन नखोज्ने कारण पनि महिलाको नेतृत्व विकासमा समस्या भएको हो ।
महिलाले औपचारिक अध्ययनसंगै समाय निर्माणका आधार, विभेदका कारणलगायत विषयमा यथेष्ठ अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययनविना अरुलाई बुझाउन सकिदैन । अधिकार लडेरै पाउने हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्छ।कसैले निगाहवश दिएको कुराले आफूलाई विकास गर्दैन । कम्तीमा महिलामा आलोचनात्मक चेतको खाँचो छ । र आत्मसम्मानमा सम्झौता नगर्ने गरी आफूलाई विकास गर्नु पर्छ। साथै महिला आफै सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। प्राप्त अधिकारको भरपूर उपयोग गर्नेतिर सोच्नु पर्छ र राजनीतिमा जरैदेखि प्रवेश गर्नुपर्छ । आफू महिला भएको हिनताबोध हैन, गर्व गर्नुपर्छ। पुरुषको छायाँमा रमाउने होइन, पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ। पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक बहन गरेर पुरुषभन्दा कमजोर नभएको प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
पुरुषसताले ग्रस्त समाजले सहजै महिलाको नेतृत्वं पचाउँदैनन तर, उल्लेख्य काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेपछि नपत्याउने कुरै छैन । कहिलेकाही जोखिम मोलेरै भएपनि लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । मानिसले परिणामलाई हेरेरे धारणा बनाउने ’हो। त्यसैले परिणाम देखिनेगरी महिला लाग्नुपर्छ र पुरुष र समाजलाई प्रश्न गर्ने आँट गर्नुपर्छ । सन् १९९० पछि तत्कालीन दुवै सदनमा पाँच प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भएसंगै आरक्षणको बहस तिव्र भयो । विश्वब्यापी रूपमै राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषय उठ्यो । परिणामतः अहिले नेपालमा पनि हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अभ्यास भइरहेछ ।अहिले आरक्षण कोटा दिएर महिलालाई थोरै भए पनि महिला सहभागिता बनाउने प्रयास त भइरहेको छ तर, यो पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसर्थ अहिले पनि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन ।
