झापा,माघ २६ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो ।
नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी सहित अन्य जनाको जेलमुक्तिको सर्त पूरा गर्न सत्ता गठबन्धनले नसकेपछि सरकार नै ढलेको हो । विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको कारण प्रदेश सरकार ढलेको यो पहिलो घटना हो ।
मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव सुरुमै ध्वनी मतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।
एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् । नाउपा बैठकमै सहभागी भएन । सरकारलाई बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पथ्र्यो ।
संघीय सरकारलाई पनि समर्थन र विश्वासको मत दिएको नाउपाले रेशमसहित नेताहरूको जेलमुक्तिको प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको थियो ।
नाउपाका प्रदेश सांसदहरूले काठमाडौं पुगेर जेलमा रहेका नेता रेशम र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग नै बसे ।
गत पुस २७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणका लागि एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई समर्थन दिएको नाउपा सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने रेशमलगायत नेताको जेलमुक्तिको सर्त राखेर तटस्थ बसेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको वार्तापछि माघ ३ मा भएको तेस्रो पटकको चुनावमा सभामुखमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई मतदान गरेको थियो ।
नाउपाले संघीय सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नगई विपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अहिले विश्वासको मतै दिएन । सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको उपसभामुख नाउपालाई दिए पनि उसले अस्वीकार गरेपछि एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी थिइन् ।
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले शाहलाई बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । शाहले प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बिहीवार नै दाबी पेस गरेका थिए ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहको शुक्रबार शपथ ग्रहण गराइने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १० (सभामुख बाहेक), एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यसअघि पुस २७ गते माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, नाउपा ७, र एक जना राप्रपा सांसदको समर्थनमा गठित एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि सरकार ढलेको थियो । लगत्तै रावलले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पेस गरेका थिए ।
