झापा, फागुन १५ । अबदेखि इन्टरनेट नचले क्षतिपूर्ति पाइने भएको छ ।
यो व्यवस्था आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘मोबाइल डेटा’ अथवा ‘फिक्स्ड ब्रोड ब्याण्ड’ इन्टरनेट तोकिएको समयमा नचले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था लागू गरेको हो । ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ जारी गर्दै प्राधिकरणले इन्टरनेट नचले सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो । इन्टरनेट सेवा खरिद गरे पनि नचल्ने र चले पनि न्यून गतिमा चल्ने ग्राहकको व्यापक गुनासो हुने गरेको छ । प्राधिकरणले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित यो कानुनी व्यवस्था गरेको हो । यसअघि २०७३ सालमा पनि यस्तै विनियमावली जारी गर्दै प्राधिकरणले फोन कल भइरहँदा काटिए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। पछिल्लो पटक जारी गरिएको विनियमावलीमा प्राधिकरणले इन्टरनेट नचले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो । क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न भने ग्राहक आफैँले माग दाबी गर्नुपर्नेछ । विनियमावलीअनुसार ग्राहकले मोबाइल डेटा र भ्वाइस प्याक सेवा खरिद गरेको तर उक्त प्याकेजको अवधिमा सेवाप्रदायकको नेटवर्क डाउन भई ग्राहकले सेवा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनेछ ।
फिक्स्ड ब्रोड ब्याण्ड इन्टरनेटको हकमा भने सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम चार घण्टादेखि ४८ घण्टा र ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम २४ घण्टादेखि ७२ घण्टाभन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिस्वरूप महसुलमा दामासाहीले मिनाहा गर्ने वा नचलेको सेवाको अवधि निःशुल्क थप गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । विनियमावलीअनुसार ग्राहकले प्रयोग गरिरहेको डेटासम्बन्धी विवरण (डेटा प्रयोगरभोल्युम) ग्राहक आफैँले हेर्न सक्ने गरी मोबाइल सेवाप्रदायकले व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । फिक्स्ड इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि ग्राहकले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको ब्याण्ड विथको प्रयोगको विवरणमा ‘ग्राफिङ’ प्रणालीमार्फत आफैँले हेर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै फिक्स्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने सेवाप्रदायकले ग्राहकको गुनासो सम्बोधन गर्न स्वचालित टिकेटिङ प्रणालीको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ ।