भद्रपुर, चैत २७ । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जापीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिकाले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतसंग नगरप्रमुख गणेश पोखरेलसहित भद्रपुरका सरोकारवालाले अबिलम्ब मुआब्जा वितरण गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।मुआब्जापीडितको न्यायका लागि भन्दै नगरप्रमुख गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा भद्रपुर ५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की, ८ का वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा मनोज, निवर्तमान नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराज ढकाल,झापा उद्योग संघका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ, झापा भद्रपुर गोल्डकपका अध्यक्ष दिपेश ढकाल, काँग्रेस नेता श्याम सिटौला, उद्योगी सुरेशकुमार मित्तललगायत भद्रपुर नगरक्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको टोली अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।
टोलीले दुई किस्तामा भएपनि मुआब्जाको रकम अबिलम्ब वितरण गर्न अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएको छ । साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्न माग गर्दै बाँकी ठूलाको दोस्रो किस्तामा रकम दिएर भएपनि समस्या सुल्झाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको करिव नौ विगाह क्षेत्रफलमा ३० परिवारले बसोबास गरिरहेका थिए । १०६ वटा कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्बासी बनाएको भन्दै स्थानीयहरु संघर्ष समिति गठन गरेर दुई वर्षयता न्यायको लडाइमा उत्रिएका छन् ।
भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश गराएको थियो ।
जग्गा रोक्का राखेको अढाइ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर ५ का वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको थियो ।
भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउलगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा झुपडीमा बस्ने बासिन्दा प्रताडित भएका छन् भने ठूला कित्ता जग्गा भएका व्यवसायीहरू पनि जग्गाको माध्यमबाट कारोवार गर्न नपाउँदा समस्या भोग्दै आइरहेका छन् ।
भद्रपुर ५ स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो । छोटी भन्सारका रूपमा रहेको भद्रपुर भन्सार मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको जग्गाले कार्यालय सञ्चालनलगायतका संरचना अभाव हुने देखिएपछि भन्सार कार्यालयलाई उत्तरपट्टी रहेको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णयभन्दा झन्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उपसमितिले जग्गाको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगाह जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि सूचना निकालेर मालपोतमा जग्गा रोक्का गरियो । सो जग्गामा ३० घरपरिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जग्गा खेतीयोग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ । सो जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्याइसकेको थियो । करिव ६० करोड रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च हुने अवस्था आएपछि मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो ।
