झापा, असार २७ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साह, तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध काठमाडौँ विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले बुधवार उनीहरुविरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
झापा गाउँपालिकास्थित लक्ष्मी मार्ग सडकखण्डअन्तर्गत हनुमान चोकदेखि सिमलबाडीसम्मको ७ किलोमिटर बाटो बनाउनको लागि गाउँपालिका र स्थानीय जनतासँग गरी बजेट विनियोजन भएको तर उक्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगाल, इन्जिनियर अभिषेक दास र सब इन्जिनियर विज्ञान चम्लागाईले गाउँपालिकाबाट आर्थिक २०७४– ०७५ मा विनियोजित रकमबाट वडा नम्बर ३, ६ र ७ स्थित “लक्ष्मी मार्ग बाटो उच्चस्तरीय ग्राभेल योजना कार्यमा फिल्डमा अनुगमन र निरीक्षण गरी सोको वास्तविक परिमाण प्रमाणित गरी नापी किताब तयार गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो नगरी साइटमा नगरे– नगराएको परिमाणको कार्य भएको भनी नापी किताबमा चढाई, झुट्टा बिल भरपाई र गलत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गरी २२ लाख ९ हजार ८२३ रुपैयाँ ४० पैसा बढी भुक्तानी दिएको देखिन आएको अख्तियारको ठहर छ । प्रमुख प्रशासकीय दंगाल, इन्जिनियर दास र सब इन्जिनियर चम्लागाईलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा २२ लाख ९ हजार ८२३ रुपैयाँ ४० पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन साथै तीनै जनाले उक्त योजनाको गलत नापी किताब, उपभोक्ता सम्बन्धी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर समेत गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै लक्ष्मी मार्ग बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनपति थपलिया, सचिव फणिन्द्रप्रसाद खरेल र कोषाध्यक्ष शान्तादेवी सुब्बा (राई) भन्ने शन्तमाया सुब्बा लिम्बूले नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरी, लागत अनुमान बमोजिम गर्नुपर्ने कामहरू नगरी कार्य सम्पन्न भएको भनी झुट्टा बिल भरपाई पेस गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानी र आफूहरूलाई लाभ पुर्याउने बदनियतले २२ लाख ९ हजार ८२३ रुपैयाँ ४० पैसा बढी बिल गाउँपालिकाको कार्यालयमा पेस गरी बढी भुक्तानी समेत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले उनीहरूलाई सो रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन माग दाबी लिइएको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी झापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । झापा गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथोकी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजक रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन अनुसारको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न सिफारिस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिइएको पत्रमा भनिएको छ ।
साथै, झापा गाउँपालिकाका ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हरिबहादुर बानिया, वडा ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद उप्रेती र वडा ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मोतीलाल गणेश अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सदस्य रहेको र अनुगमन समितिको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उल्लेखित योजना सम्पन्न भइसकेको भनी निर्णय गरेको साथै योजनाको भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको देखिँदा उनीहरूले मिलेमतो गरी उपभोक्ता समितिलाई वास्तविक भए गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानी दिने बदनियतले गलत सिफारिस तथा निर्णय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले उनीहरूलाई समेत सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन माग दाबी लिई विशेष अदालत आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।
