झापा , साउन २२ । कोशी सरकारले एक करोड रुपैयाँ खर्चिएर किनेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो प्रदेशका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गर्न थालेपछि विरोध सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युतीय खपत बढाउन सहयोग पुग्ने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँमा ६१३ थान इन्डक्सन चुलो किनेको थियो । सरकारले प्रदेशसभामार्फत वितरण गरिरहेको चुलो आफूले नलिने र खरिद र वितरणमा संलग्नलाई छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्ने प्रदेश सांसद केदार कार्कीले माग गरे । कमिसनको सेटिङ मिलाएर चुलो खरिद गरिएको भन्दै सांसदलाई दिएर पापको भागीदार बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । यस विषयमा आफूले संसद्मा आवाज उठाउने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको बाढी–पहिरोको समयमा सर्वसाधारणलाई राहत र उद्धार गर्न नसकिरहेका बेला सेवासुविधा पाइरहेका कर्मचारी र सांसदलाई जनताको करबाट चुलो किनेर दिनु अन्याय हुने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताए । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय अनुरुप चुलो खरिद भइसके पनि यसबारे गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिएर सम्बन्धित मन्त्री अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सांसदका लागि ८८ र कर्मचारीका लागि ३१ गरी प्राप्त ११९ थान चुलोमध्ये १८/२० जना सांसदले मात्रै लगेको प्रदेशसभाका स्टोरकिपर कुमार फुयालले जनाए । खाना पकाउने ग्यास खपत घटाउन र विद्युतीय प्रयोग बढाउने उद्देश्यले किनिएको खरिद गरिएको चुलो पहिले सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नु आवश्यक रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुलो किने पनि सेवासुविधा पाइरहेका कर्मचारी र प्रदेश सांसदलाई त्यो वितरण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
चुलो खरिदमा ३० प्रतिशत कमिसनको खेल भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । बोलपत्र आह्वान गरेर चुलो किनिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार माझीले जनाए । चुँलो खरिदको ठेक्का स्पार्क इन्कर्पोरेसन ललितपुर प्राप्त गरेपछि आपूर्ति गरेको हो,’ उनले भने, स्पार्क इन्कर्पोरेसनले युरोपियन मापदण्डको चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको चुलो किनेर आपूर्ति गरेपछि वितरण गरेका हौं ।’ खरिद भएको सबै चुलो सम्बधित मन्त्रालयको जिम्मा दिएर वितरण भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारी र प्रदेश सांसदले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरेको देखेर सर्वसाधारण पनि प्रभावित भई प्रयोग गर्ने भएकाले वितरण गरिएको मन्त्रालयका सचिव नवीनराज सिंहको दाबी छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट किनिएकाले यसमा कमिसनको खेल नभएको उनको दाबी छ ।
