झापा, असोज १९ । झापाका मूल बासिन्दा राजवंशीहरु संस्थाको नाममा विभाजित भएपछि समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
![](https://pratidindaily.com/wp-content/uploads/2023/10/387323760_827477252194721_2184116986618746670_n-1024x461.jpg)
राजवंशी समाज विकास समितिको नाममा राजवंशीहरु दुईवटा समूहमा विभाजित भएका छन् । आज बिर्तामोडमा आयोजित राजवंशी समाज विकास समिति झापाको आठौ जिल्ला अधिवेशनका वक्ताहरुले राजवंशी समाज विकास समिति दुई चिरामा विभाजित हुनु दुखद भएको बताए । उनीहरुले दुईवटा समूहले अलग अलग रुपमा अधिवेशन गर्नुभन्दा एकता अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
![](https://pratidindaily.com/wp-content/uploads/2023/10/387325846_1124424251861384_6232830135124597092_n-1024x461.jpg)
बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघ झापाका अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी , पूर्व अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठ, राजवंशी विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुरेन राजवंशी , प्रतिदिन दैनिकका सम्पादक इन्द्रसिंह राजवंशीलगायतले राजवंशी जातिभित्र देखिएको विवादप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उत्तम राजवंशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत सामवती राजवंशीले गरेकी थिइन् भने संचालन बालकृष्ण राजवंशीले गरेका थिए ।
![](https://pratidindaily.com/wp-content/uploads/2023/10/384841373_703035875010888_4364675253169834628_n-1024x577.jpg)
यसैबीच अधिवेशनले पुनः उत्तम राजवंशीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति निर्वाचित गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा जितलाल राजवंशी , रतनलाल राजवंशी , कमला राजवंशी , मेनुका राजवंशी , सचिव सोहनलाल राजवंशी, सहसचिवमा दिलिपकुमार राजवंशी र कोषाध्यक्षमा बसन्ती राजवंशी चयन भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरुमा प्रसन्न राजवंशी , राजकुमार राजवंशी , डिकबहादुर राजवंशी ,महिशलाल राजवंशी , आसमानसिंह राजवंशी , सुजित राजवंशी , विष्णुदेवी राजवंशी र पुजा राजवंशी रहेका छन् ।
राजवंशी समाज विकास समितिको अर्को समूहले शनिवार कन्काई नगरपालिकामा जिल्ला अधिवेशन गर्ने बताइएको छ । एउटै संस्थामाथि दुईवटा समूहले दावी गर्दै आएका छन् । आधिकारिकताको विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पुगेको थियो । झापा प्रशासनले त्यस विवादलाई मिलाउन नसकेपछि अहिले अदालतमा विचाराधिन रहेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा राजवंशी जातिको जनसंख्या करिव १ लाख ३८ हजार रहेको छ ।
दोषीलाई कडा भन्दा कडा कार्बाही हुनु पर्छ !