द्रोण अधिकारी,
भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाले तेलहन उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ तोरी खेतीमा अनुदान कार्यक्रम लागु गरेपछि किसानहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
अनुदानका लागि कार्यपालिकाले तय गरेको नीतिअनुसार न्यूनतम १० कठ्ठा खेती गर्ने किसानले प्रतिकठ्ठा ६ सय रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । हरेक वर्ष अनुदानका कारण तोरी खेती बढेपनि उपभोक्ताले भद्रपुरको तोरीभन्दा बाहिरबाट आयात गरिएको तोरी सहुलियत दरमा किन्न पाइरहेको गुनासो भने घटेको छैन ।
तेलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गत बर्ष भद्रपुरमा २०० हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती लगाइएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा पनि तेलहन बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ५३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको विवरणसहित अनुदानका लागि आवेदन परेको छ ।
भद्रपुर नगर कृषि विकास शाखाको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी वडा नं १ र सबैभन्दा कम वडा नं ५ बाट अनुदानका लागि आवेदन परेको देखिन्छ । यस वर्ष तोरी खेतीको अनुदानका लागि भद्रपुरमा ८८९ जना कृषकको आवेदन परेको छ । गत वर्ष २३ लाख रकम अनुदानस्वरूप तोरी खेतीमा परेको आवेदनमा अनुगमनपश्चात् वितरण गरिएको थियो ।
यस वर्षबाट सुरू भएको तेलहन कार्यक्रमअन्तर्गत करिब २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलस खेती गरिएको दावीसहित अनुदानका लागि आवेदन आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिकठ्ठा ६ सय रुपैयाँ अनुदान दिने गरी न्यूनतम एक कठ्ठा जग्गामा आलस लगाउने कृषक सहभागी हुन पाउने गरी अनुदान रकम दाबी गर्न सूचना गरिएको थियो ।
यस्तै स्थानीय रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत कोदो खेतीमा अनुदान कार्यक्रम राखेर प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी ४२२ कठ्ठा क्षेत्रफलको भुक्तानी दिने गरी दाबी पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ । जसमा प्रतिकठ्ठा छ सय रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान वितरण गरिने कृषि शाखा प्रमुख सुमन विमलीले जानकारी दिएका छन् ।
विमलीका अनुसार यस वर्ष तरकारीको बीउविजन निःशुल्क रूपमा २ हजार ५०० कृषकलाई वितरण गरिएको छ ।
अनुदान वितरण गर्दा नगरसभाको निर्णयलाई आधार मानेर सम्बन्धित वडा कार्यालयको समन्वयमा टोल समितिहरूमार्फत वितरण गरिने गरिएको शाखा प्रमुख विमलीले जानकारी दिए ।
विमलीका अनुसार सूचनाको पहुँच लाभग्राही कृषकसमक्ष पुग्न नसक्दा वास्तविक किसान अनुदानबाट टाढै रहेको अनुमान छ ।कृषि अनुदानमा ग्रामीण किसानहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । वडाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता बाहेकलाई अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराउन नचाहँदा वास्तविक किसानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
