झापा,चैत २ । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुई पक्षबीच सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ।
उनीहरूबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ। एकजना ऋणीले एकभन्दा बढि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो।
