झापा(प्रस) । अनुचित लेनदेन अर्थात मिटरब्याज लिनेहरुमाथि झापामा कानुनी कार्वाही शुरु गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय , जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा दर्ता भएका मिटरब्याजसम्बन्धी निवेदन र जाहेरीउपर कार्वाही शुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म झापामा मिटरव्याजसम्बन्धी ८२ वटा निवेदन र जाहेरी दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६८ वटा निवेदन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ६ वटा निवेदन र ६ वटै जाहेरी र इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा २ वटा निवेदन परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक ढुण्डीराज गिरीले बताए । परेका निवेदन र जाहेरीमाथि कार्यान्वयन थालिसकेको प्रहरी निरीक्षक गिरीले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ३० वटा निवेदनउपर सहमति भएको छ भने १४ वटा मुद्धा चलेको छ । त्यस्तै विपक्षीहरु उपस्थित नभएको १४ वटा , अन्य जिल्ला ठेगाना भई मानिस उपस्थित नभएका एउटा, मुद्धा प्रक्रियामा जाने ६ वटा , निवेदक उपस्थित नभएको ३ वटा र सहमति प्रक्रियामा रहेको ६ वटा रहेको गिरीले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरव्याज पीडितहरुको सहजताका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि चापागाँईलाई फोकल पर्सन तोकेको छ । मिटरव्याज पीडितहरुलाई सहजीकरण गर्नका लागि आफूलाई फोकल पर्सन तोकिएको सहायक प्रजिअ चापागाँईले जानकारी दिए । केही दिनअघि बिर्तामोडमा मिटरब्याजीका एक आरोपी पक्राउ परेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बिर्तामोड नगरपालिका– ७ स्थित गरामनी निवासी दीर्घ भनिने पृथ्वी ओलीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
मिटरब्याज पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा उजुरी दिएसँगै प्रहरीले पहिलो पटक मिटरब्याजी आरोपीलाई पक्राउ गरेको हो ।
यसैबीच सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले समितिको कार्यविधि बनाएर समिति बनाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
‘मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘समितिको कार्यविधि बनाएपछि समिति गठन हुने छ ।’
फागुन २९ मा सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच समस्या समाधान गर्न चार बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा आयोग गठन गर्ने भनिए पनि समिति बनाएर समस्या हल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट माघ १६ बाट पैदल आएर एक हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित आन्दोलनरत थिए । सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम तीन महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । यसअघिको आयोगले प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीमाथि पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको थियो ।
‘नभएको वा नगरेको रकम लिए÷दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखत ब्याजसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिएको’ अवस्थाबारे छानबिन गर्नेछ । ‘ऋण असुलीका लागि कुनै धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको, लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली) वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको’ विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिने सहमति भएको थियो ।
