झापा, चैत २६ । कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका ३९ सांसदले सोमवार समर्थन फिर्ता लिएर हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको विकल्पको रुपमा पेश गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त केदार कार्कीलाई समर्थन गरेका एमालेका सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिएका हुन् ।
सत्ता घटक दल माओवादी केन्द्रसंग पटक–पटकको छलफल र संवादपछि एमाले सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी गराएका हुन् । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘हामी ३९ जनाले प्रदेश प्रमुख र सभामुखलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिने जानकारी गरायौँ ।’
गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थनका साथै कात्तिक १ गते दिएको विश्वासको मत र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने एमालेको दाबी छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीले माओवादीका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर उसले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि बहुमत तयार भएको दाबी गरेका छन् ।
संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई लिखित आवेदन दिइने उनले जनाए । ‘बुहुमत सदस्यहरुको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेकाले हामी सक्षम छौं सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने दाबी हो’, भण्डारीले भने ।अर्को सत्तारुढ घटक एकीकृत समाजवादीले भने सरकारवाट समर्थन फिर्ता नगर्ने जनाएको छ । समाजवादीबाट कमलप्रसाद जवेगू भौतिकमन्त्री छन् । कोशी प्रदेश सरकारमा समाजवादीका ४ सांसद छन् ।
उनीहरुले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक सरकारको गठनको माग गर्दै सत्ताधारी दलहरु एमाले–माओवादीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सोमबार निवेदन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको भन्दै ती दलहरुले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष निवेदन दिएका हुन् ।
निवेदनमा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गरिएको छ । गत असोज २७ गते एमालेका ३९ जना सदस्य र नेपाली कांग्रेसका ८ जना सदस्यसमेत कुल ४७ जना सदस्यको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, कात्तिक १ मा विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएकाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको दाबी एमालेको छ ।
