लक्ष्मी उप्रेती
मेचीनगर । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह गरिने छैन भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले सन् १९६३ मा बालविवाहलाई गैरकानूनी घोषणा गरेपनि यो अझै डरलाग्दो समस्याका रुपमा रहेको छ । नेपालमा महिला र पुरुष दुवैका लागि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । राष्ट्रिय दण्ड संहिता २०१७ को दफा १७३ मा विवाह गर्ने पक्षको उमेर २० वर्ष नपुगेसम्म कुनै पनि विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
तर, नेपालमा ३७ प्रतिशत नेपाली किशोरीको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको देखिएको छ । ह्युमन राइटस वाच र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै र १० प्रतिशतको विवाह १५ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलका अनुसार बंगलादेशपछि नेपालमा बालविवाहको दर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । बालविवाह उच्च रहेका मुलुकहरुमध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ । केन्द्रीय बाल कल्याण जीबीका अनुसार नेपालमा हुने सबै नयाँ विवाहमध्ये ३४ प्रतिशत १५ वर्षमुनिका बालबालिकाले गर्ने गरेका छन् । केही क्षेत्रमा विशेषगरी भारतसँग जोडिएको दक्षिणी तराईका जिल्लाहरुमा यो संख्या अझ डरलाग्दो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
विश्वमा बालविवाहको परिदृश्य हेर्दा दक्षिण एशियामा विश्वका करिव आधा ४५ प्रतिशत बालदुलही रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एशियामा २९ करोड बालदुलही रहेका छन् । झापाको मेचीनगरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरका संस्थापक अध्यक्ष राधा प्रधान र अधिवक्ता टिकाप्रसाद शर्माले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा प्रतिवेदनका बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए । अधिवक्ता शर्माका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्ष उमेर पुरा गरेका व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषा गरेको छ । बालबालिकाको कानूनी तथा न्यायिक संरक्षणमा नेपालको कानून बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली २०७६ को व्यवस्था भएपनि अहिले बालबालिकाका विभिन्न समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको अधिवक्ता शर्माले बताए ।
बालबालिकाको कानूनी तथा न्यायिक संरक्षणमा नेपालको कानूनका बारेमा प्रष्ट पार्दै अधिवक्ता शर्माले नेपालको संविधानमा भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको उल्लेख छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, नाम राष्ट्रियता र पहिचान, भेदभावबिरुद्धको, बाबुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने, संरक्षणको, सहभागिता, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता र सूचनाको, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने, गोपनियताको, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विशेष, पोषण तथा स्वास्थ्य, खेलकुद मनोरञ्जन तथा साँस्कृतिक, शिक्षा बालबालिकाको मुख्यः अधिकार भएको जानकारी दिए ।
विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएपनि कम उमेरमा बालविवाह गर्नु÷गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्बादी भएको बाल अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । शिक्षा, गरिबी , स्वास्थ्य, बालश्रम, बालबेचबिखन, भेदभाव, पहिचान, बालविवाहलगायत बालबालिकाका मुख्यः समस्या भएको अध्यक्ष प्रधानको भनाई छ । शिक्षा र गरिबी नै बालविवाहको मुख्यः कारण भएको निष्कर्ष सहभागीहरुको थियो । खासगरी, बालविवाह मधेशी तथा मुस्लिम समुदायमा बढी हुने गरेको महिला जनचेतना केन्द्रले जनाएको छ । नेपाली समाजमा बालविवाह गर्ने प्रथा खस आर्यमा मात्र सीमित नभएर यो प्रथाले तराई र सुदूरपश्चिमका दलित समुदायलाई गहिरो प्रभाव पारेको अधिकारकर्मीहरुले बताए ।
विशेषतः तराईका मैथिली ब्राह्मण र दलित समुदायमा बालविवाह गर्ने प्रथा अझै कायम छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बांँधिन पुगे भने यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिने बाल अधिकारकर्मी मणिकुमार लिम्बूको भनाई छ । सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुर्व्यवहार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धि आदि समस्या हुने तथा अन्धविश्वास र कुरीतिले गर्दा विवाहित किशोरीहरूले विद्यालय शिक्षा समेत पूरा नगर्ने उनले बताए । बालविवाहका कारण समाजमा थुप्रै समस्याहरु पैदा भएका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले अहिले समाजमा जरा गाडेर बसेको हानिकारक परम्पराको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार लागिपरेको विचार राखिन् । कानुनी रूपमा केटा र केटीको उमेर नपुगिकन विवाह गर्न नहुने, गरेमा वा यसमा सहभागी हुने जोसुकैलाई पनि कानुनी कारवाही हुने उनको भनाई थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता, प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले झापामा बालविवाहका घटना हुने गरेका भएपनि तीन–चार वर्षयता कसैले पनि उजुरी नगरेको बताए । ‘ऐनमा स्पष्टरुपमा बालविवाह गर्नु र गराउनु अपराध हो भनेको छ’ प्रहरी नायव उपरीक्षक चन्दले भन्ने ,‘ घटना पनि भएका छन् , हामीलाई रोकिदिनु पर्यो भन्ने खवर पनि आउँछ तर, कसैले लिखित उजुरी गरेका छैनन् ।’ बालविवाह सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
