बिर्तामोड, असार २२ । सर्वोच्चको फैसला आएदेखि मालपोत कार्यालय झापाले बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको कारोबार रोकेपछि अर्बौको लगानी गरेका पाँच सयभन्दा बढी जग्गाधनी समस्यामा परेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले बसपार्कको ११५३ कित्ता रोक्का भएको छ । त्यसबाट उत्पन्न अन्यौलतालाई छिटो अन्त्य गर्न बसपार्कबासीहरुले माग गरेका छन् ।
गत बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गाको बारेमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले गिरीबन्धु टि स्टेटको ३४३ बिगाह १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला सुनाउँदै २०६५ सालमा बिक्री वितरण भइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको ५१ विगाह जग्गालाई समेत फैसलामा जोडेको थियो । त्यसपछि बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको बारेमा उत्पन्न अन्यौलताका विषयमा मालपोत कार्यालय झापाले स्पष्ट पारिदिन भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोमा अझैसम्म त्यसको प्रतिउत्तर नआएको प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीले बताए ।
करिव १५ वर्षअघि बिक्री वितरण भइसकेर तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गाको विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा र भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत प्रतिउत्तर नपठाउँदा बिर्तामोड बसपार्कबासी चिन्तित र अन्यौल बनेका छन् । गिरीबन्धुको बारेमा सर्वोच्चले उत्पन्न गराएको अन्यौलता र आफूहरुलाई परेको समस्यालाई लिएर उनीहरु संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलित छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि आत्तिएका अर्जुनधारा –११ र बिर्तामोड–५ स्थित बिर्तामोड बसपार्कका जग्गाधनी र अन्य सरोकारवालासँग सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो छलफल गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले आफ्नै अगुवाईमा भेला आयोजना गरेर त्यहाँको समस्याको बारेमा जानकारी लिएका थिए । भेलामा सभामुख घिमिरेले वैधानिक हिसावले जमिन खरिद गरेका जग्गाधनीहरुलाई चिन्तित नहुन आग्रह गरेका छन् । विधिसम्मत खरिद बिक्री भइसकेको जग्गाबारे अन्यौल राख्न नहुने सभामुखको धारणा थियो । ‘यो विषयलाई माथिबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ ’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘बसपार्कबासीले भोगिरहेका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ । बसपार्कबासीको सुरक्षा हुनुपर्छ ।’ फैसलापछि नागरिकको दैनिक व्यवहार गर्न गाह्रो भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले मन्त्रालय, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत ५१ विगाहभित्र बसोबास गर्नेहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले बसपार्कको जग्गा यदि सरकारीकरण गरिने भए त्यहाँका जग्गाधनीहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । अर्जुनधाराका नगर प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देनले सर्वोच्चको फैसलापछि बसपार्कका नागरिकहरु दुःखी भएको भन्दै सुरक्षा प्रदान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए । भेलामा बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाई , अर्जुनधारा ११ का वडाध्यक्ष खगेन्द्र इङनाम , जग्गाधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने समन्वय समितिका सचिव शिवराज पौडेलले पनि समस्याका बारेमा सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए ।
टेकबहादुर गिरी बसपार्कसमेत रहेको ५१ विगाह जग्गामा ४०२ वटा घर निर्माण भएका छन् । ५१ विगाह जग्गामध्ये ३८ विगाह जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ । प्लटिङमा आवासीय घरसंगै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज ,कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यवसायिक संस्था छन् । त्यस्तै दुई दर्जनको हाराहारीमा होटलहरु संचालनमा रहेका छन् ।
