झापा, भदौ ३१ । जेनजीको आन्दोलनको नाममा भदौ २४ गते झापाका अन्य सबै पालिकाहरुमा तोडफोड र आगजनी भइरहँदा हल्दिवारी गाउँपालिकामा भने त्यस्तो अप्रिय घटना हुन पाएन ।
देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा हल्दिवारी गाउँपालिकामा जेनजी आन्दोलनकारीले आन्दोलन नगरेका होइनन् । तर, त्यहाँको गाउँपालिका कार्यालय र पाँचैवटा वडा कार्यालयसहित कुनै पनि सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी तथा तोडफोड भएन । आखिर हल्दिवारीमा किन विध्वंस भएन त ?
भ्रष्टाचारविरुद्धको देशव्यापी आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिइरहँदा हल्दिवारीमा विरोध प्रदर्शनमै सीमित रह्यो । किनकि हल्दिवारीमा जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ हुन पाएन । स्थानीय जेनजी आन्दोलनकारीहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले संझाई बुझाई तोडफोड र आगजनीमा उत्रिन दिएनन् ।
स्थानीय जेनजी आन्दोलनकारीहरुले गाउँपालिका कार्यालयमा आएर आन्दोलन गरिरहँदा उनीहरुलाई संझाएर अप्रिय घटना हुन नदिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले बताए । ‘हामी गाउँपालिकामै थियौं ,आफ्नै सम्पत्ति किन डढाएर नष्ट गर्नु हुन्छ भनेर संझायौं ’ लिङ्देनले भने,‘ उहाँहरु पनि संयमित देखिनु भएकाले त्यस्तो अप्रिय केही पनि हुन पाएन ।’
जिल्लाका १५ पालिकामध्ये हल्दिबारीबाहेक १४ वटै स्थानीय पालिका कार्यालय, जिल्लाका दर्जनौ वडा कार्यालयहमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । तर,सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा हल्दिबारीमा एकता देखियो। आन्दोलनकै समयमा बिर्तामोडमा बसेर वैदेशिक रोजगारीको तयारी गरिरहेका हल्दिबारी–२ का अनिश श्रेष्ठ छातीमा गोली लागेर घाइते भए। त्यस्तै, गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल आन्दोलनकारीले बिर्तामोडमा जलाए। तर, हल्दिबारी गाउँपालिकाभित्र भने कुनै पनि सरकारी वा निजी संरचना जलाइएन, न त लुटपाट भयो।
जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, सरकारी कार्यालयदेखि निजी सम्पत्तिमाथि आन्दोलनको नाममा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भइरहँदा हल्दिबारी गाउँपालिका अपवाद बनेर उभिएको स्थानीय संचारकर्मी नेत्रविक्रम विमली बताउँछन् ।
घुसपैठकारी समूहले हल्दिवारीलाई पनि विध्वंंशतर्फ धकेल्न खोज्दा यहाँका युवाहरूले आगजनी–तोडफोडमा भाग नलिने निर्णय लिएपछि हल्दीवारीलाई जोगाउन सफल भएको विमलीले सुनाए ।
स्थानीय सरकारलाई स्थानीयले आफ्नो ठानेनन्
जेनजी आन्दोलनकारीहरुले सम्झी सम्झी पालिका र वडा कार्यालयहरुमा तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा जोगाउन कोही पनि स्थानीय अगाडि सरेनन् । यसबाट स्थानीय सरकारप्रति स्थानीय जनताको अपनत्वमा कमी देखिन्छ । हरेक नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई घरआँगनकै सिंहदरबार भनिन्छ । आपत विपत्, कोही सहारा नहुँदा, पीरमर्कामा पर्दा, दुःखदर्दमा साथ दिने स्थानीय सरकार हो भन्ने बुझाई नहुँदा स्थानीय सरकारलाई परेको बेलामा उनीहरुले पनि साथ दिएनन् । स्थानीय सरकारप्रति जनताको अपनत्व हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको मूल कार्य जनताको आवश्यकता, माग वा चाहना अनुरूप सेवा प्रदान गर्नु हो ।
संविधानले स्थानीय तहको परिकल्पनाअनुरुप ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने भनिएको छ । सिंहदरबार एउटा सांकेतिक बिम्ब हो । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को ठाउँमा ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ पुगेको आलोचना पनि यसबीचमा हुने गरेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
