बिर्तामोड, बैशाख २८ । विगतको सरकारले खारेज गरिसकेको संस्कृत विषयमा पुनः पठनपाठन गराउने सरकारको निर्णयप्रति विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समेत विरोध जनाएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकको निर्णयबमोजिम संस्कृत विषयलाई २०७७ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा पठनपाठन थाल्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठनपाठन सञ्चालन गरिने भएको हो । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को त्यस निर्णयप्रति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संगठन नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृति विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरूलाई बलात् गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने गराउने, मृतप्राय संस्कृति भाषालाई सबै भाषी विद्यार्थीहरूमाथि जबर्जस्ती लाद्ने र एकल जातीय–नश्लीय–भाषिक पक्षपोषण गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति महासंघ कतारले घोर निन्दा व्यक्त गरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ केन्द्रको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक समेत रहेको महासंघ कतारको ठहर छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले गर्दा नेपालीले लकडाउनको सास्ती खेपिरहेको बेला विरोध नहोस् भन्ने बद्िनयत र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यस विभेदकारी कदम चालिएको समेत महासंघ कतारको ठहर छ । तसर्थ, नेपाल सरकार, सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय, संसदको शिक्षा तथा खेलकुद समितिले अविलम्ब यो विभेदकारी कार्य सच्याउनका लागि पहलकदमी लिन र स्वयम् पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्बाट यो नाजायज कार्य रोक्न महासंघ कतारका अध्यक्ष शिवकुमार भुजेलले एक विज्ञप्ति जारी गरी आग्रह गरेका छन् ।
