बिर्तामोड, असार १० । बिद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी हकदावीको म्याद थपिने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले बिद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी ३५ दिने सूचना गत जेठ २४ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यस म्यादभित्र धेरै जग्गाधनीले हकदावीसहितको निवेदन दिने नदेखिएपछि म्याद बढाइने भएको हो । ३५ दिने पहिलो सूचना जारी गरिएको र त्यस म्यादभित्र हकदावी गर्न नसक्ने जग्गाधनीका लागि थप म्याद दिइने मेची—महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा—इनरुवा खण्डका प्रारम्भिक अधिकारी विनोद ओझाले बताए ।‘ पहिलो म्यादभित्र निवेदन दिन नसक्नेहरुका लागि म्याद थप हुन्छ’ उनले भने । रेलमार्गले झापामा २ हजार २ वटा कित्ताको ३३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । धनीपुर्जामा कित्ता नम्बर नमिलेको खण्डमा जग्गाधनीले मुआब्जा निर्धारण समितिसँग सोध्न सक्ने उनले बताए । झापामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण उपसमिति गठन भएको छ । त्यस समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसकै आधारमा मुआब्जा वितरण गरिने प्रारम्भिक अधिकारी ओझाले जानकारी दिए । समितिले मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।हदम्यादभित्र जग्गाधनीहरुबाट निवेदन आव्हान गर्ने र निवेदन परिसकेपछि मुआब्जा निर्धारण गरिने भएको छ । जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य, मालपोत कार्यालयको मुल्यांकन,सम्बन्धित पालिकाले लिइरहेको करलगायतलाई आधार बनाएर स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गरिने प्रारम्भिक अधिकारी ओझाले बताए । ‘ जनतालाई मारमा पर्नेगरी हामी मुआब्जा निर्धारण गर्दैनौं’ उनले भने ।
