लक्ष्मीपुरकी तारा दाहालले गौरवशाली साकोसमा संकलकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको १० वर्ष पुगेछ । उनले त्यही रोजगारीबाट राम्ररी जीविकोपार्जन गरिरहेकी छन् । ४–५ वटा खाताबाट काम शुरु गरेकी उनी अहिले करिब डेढ सयवटा बचत खाताको नियमित निक्षेप संकलन गर्छिन् । सहकारीले दिएको रोजगारी नै उनको जीवनयापनको भरपर्दो आधार बनेको छ । आफू ,श्रीमान र दुईजना छोराछोरीसहितको परिवारलाई राम्ररी पालनपोषणसँगै यही पेशाबाट उनले धेरै सम्पति पनि जोडिसक्नु भएको छ । भर्खरै स्कुटी जोडेको बताउने तारा भन्छिन्– प्रगति ठिकै छ जति खट्योे त्यति कमाइ हुने हो ।
त्यस्तै बिर्तामोड २ की सुशिला राजवंशीले पनि गौरवशाली साकोसमा काम गरेको करिव ९ वर्ष भयो । उनले पनि संकलकको भूमिका निर्वाह गर्दै गौरवशाली साकोसलाई सहयोग पु¥याउनुका साथै आफ्नो अनि परिवारको सहज जीविकोपार्जन गरिरहेकी छन् । ‘ घरपरिवार चलिरहेको छ जीविकोपार्जन भइरहेको छ ’ सुशिलाले भनिन् ,‘ समग्रमा ठीकै छ ।’ यसरी हेर्दा सहकारीले दिएको रोजगारीबाट महिला दिदीबहिनीहरुले आ–आफ्ना अभावलाई पूर्ति गर्दै जीवनस्तर उकासेको देखिन्छ । गौरवशाली साकोसमा जम्मा ८ जना कर्मचारी रहेका छन् । त्यसमध्ये व्यवस्थापकबाहेक सबै महिला छन् । यसबाट जनशक्तिको हिसाबले महिला समावेशीतामा गौरबशाली साकोस सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गौरवशाली साकोसको सदस्यलाई हेर्ने हो भने हाल १६१७ जना सदस्य छन् । त्यसमध्ये धेरै जना महिला छन् ।
सहकारीमा महिलालाई रोजगारीका लागि प्राथमिकता दिने गरिएपनि ज्यालामा भने विभेद गर्ने गरिएको गुनासो सुन्न पाइन्छ । यस्तो असमानता अन्य क्षेत्रमा अझ बढी हुने गरेको छ । श्रम ऐनमा समान पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । अझ दफा ७ मा समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था नै छ । जनसंख्याको हिसाबमा पुरुषको तुलनामा महिला बढी छन् । तर, रोजगार क्षेत्रमा भने पुरुष धेरै छन् । महिलालाई पनि समान अधिकार दिन सरकारले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । महिलाले ३३ प्रतिशत कोटाको हक त पाएका छन्, तर ज्याला र अन्य सुविधामाथिको समान हक पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी छन् । त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सहभागिता छ । सहकारी विभागका अनुसार सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य र कर्मचारीसहित ६६ लाख १३ हजार ९ सय २५ जना आबद्ध छन् । त्यसमध्ये महिला ५० प्रतिशत (३३ लाख ४० हजार ६८) छन । पुरुषको संंख्या ३२ लाख ७३ हजार ८ सय ५७ छ ।
नेपालको सहकारी आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । सहकारीमा महिलाको सहभागिता, यसको भूमिका र प्रभावलाई समेत उदाहरणीय मानिन्छ । स–सानो बचत गर्ने बानी बसाल्नेदेखि उनीहरुलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराई आत्मनिर्भर गराउन समेत सहकारीमार्फत प्रभावकारी काम भइरहेको छ । तथ्यांकमा पुरुषको भन्दा महिलाको सक्रियता बढी देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सहकारीमा महिलाको सहभागिता ५१.२ प्रतिशत छ । कूल सहकारीमध्ये ४ हजार ११३ सहकारीहरु त महिलाद्वारा मात्रै सञ्चालित छन् । यी संस्थामा कुनै समस्या देखिएको छैन । यो नेपालको सहकारी आन्दोलनले पनि गौरव गर्ने विषय बनेको छ । समग्रमा सहकारीमार्फत् महिलाको जागरण र नेतृत्व विकास हुँदै गएको पनि विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् ।
यसैगरी सहकारी दर्ताको आधारमा ४०.५ प्रतिशत बचत तथा ऋण, ३०.३ प्रतिशत कृषि सहकारी, अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रका १२ प्रतिशत, बहुउद्देश्यीय १२ प्रतिशत र उपभोक्ता सहकारी ४.२ प्रतिशत रहेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्व ऋण लगानी गरेका छन् । सहकारीमार्फत् काम गर्न हरेक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । सहकारीबाटै उद्योगको प्रवद्र्धन र आयआर्जनका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । विशेष गरी सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बचत तथा ऋण परिचालन गरी वित्तीय पहुँच विस्तारका साथै छरिएर रहेको पुँजी र श्रम एकीकृत गर्न तथा नेतृत्व विकासमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
तथ्यांक अनुसार सहकारी संस्थाको सदस्यमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक भए पनि नेतृत्वमा पुग्न भने अझै समय लाग्छ । सदस्यका रुपमा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी भए पनि ती सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सकेका छैनन् । देशभरका सहकारीमा २ लाख ३९ हजार नेतृत्व रहेकामा महिलाको हिस्सा ३७ प्रतिशत अर्थात ८९ हजार ६२२ मात्र रहेको छ । महिला मात्र सहभागी सहकारीको गणना गर्दा तथ्यांक राम्रो छ तर पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर महिला नेतृत्व अगाडि आउन सक्ने अवस्था अझै छैन । प्रारम्भिक संस्थाहरुको तुलनामा विषयगत संघहरुको अवस्था अझै दयनीय छ । सहकारीका जिल्लादेखि केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघहरुमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः नै छ । सबैभन्दा माथिल्लो छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष र महिला सञ्चालकको कोटामा मात्र महिला छन् । त्यसबाहेक महिलाले अवसर पाउने सकेका छैनन् । राष्ट्रिय संघकै स्थिति केन्द्रीय र विषयगत संघहरुमा पनि रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्वमा आउन महिलाहरुले आरक्षणको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
