झापा, मंसिर २६ । विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
अन्य राजनीतिक दलसंगै सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत त्यसको विरोध जनाएका छन् ।
उक्त विषयमा भएका निर्णयबारे विवरण माग गर्दै मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको र त्यसले आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ मंसिर २५ मा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचारहरूप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तीन दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन आयोगले पत्र पठाएको हो । सरकारले अध्यादेशबारे लेखेको पत्रको जवाफ पठाएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ ।
त्यस्तै कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सांसद प्रदीप पौडेल सत्ता सौदाबाजीका लागि फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरुले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरु त्यसविरुद्ध उभिएका हुन् ।
उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि आइतबारै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा यो निर्णयको विरोध गरेका थिए ।‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य ! त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति‘ ! संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ !’ प्रधानमन्त्री देउवालाई मेन्सन गर्दै शर्माले लेखेका छन् ।
अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि सोमबार धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको निर्णयको भारी नबोक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाबारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शतप्रतिशत सही छ । यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो । किनकि विगतमा पटक–पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन ।’ अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश गलत भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने, फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरुको उचित हल हतारोमा अध्यादेश मार्फत् होइन नवनिर्वाचित संसद् मार्फत् खोजौं’ पौडेलले भनेका छन् ।
यसैबीच सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषय अस्पष्ट छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय देखिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताए ।
कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेता शेखर कोइरालासहित सत्तारुढ कांग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । यससँगै टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएर सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी, रौतहट घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेका मोहमद अफताब आलमलाई जेलमुक्त गराउने गरी यो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
