झापा, बैशाख १५ । भद्रपुर नगरपालिकाले गत पुषमा गर्नुपर्ने नगरसभा नगरेको र नगरको शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको भन्दै असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा नेकपा (एमाले) र राप्रपाका १३ जना कार्यपालिका सदस्यले नगर प्रमुख गणेश पोखरेललाई सो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कार्यपालिका सदस्य विवेक राजवंशीले विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र नगर प्रमुख पोखरेललाई बुझाएका हुन।
६÷६ महिनामा नगरसभा गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले सो नगरी आफ्नो दैनिक कामकाजलाई निरन्तरता दिँदा आम नगरवासीले एमाले र राप्रपाका जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
नगरको समग्र विकास, नीति, योजना, ऐन कानुन निर्माण , संशोधनलगायतका विषयमा नगरसभा आह्वानका लागि पटक–पटक नगर प्रमुखसँग अनुरोध गर्दा समेत नगरसभा नडाकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। ‘यस सन्दर्भमा के कति कारणले नगरसभा नबोलाइएको हो, त्यसबारेमा आम नगरवासीलाई उपयुक्त जवाफसहित सुसूचित गराउन हाम्रो जोडदार माग छ’, पत्रमा भनिएको छ।
शिक्षा सेवा आयोगबाट उत्तीर्ण गरी आएका शिक्षकहरूलाई कामकाज र नियुक्ति दिने सन्दर्भमा गम्भीर हेलचेक्र्याई गरी राजनीतिकरण गरिएको, आयोग उत्तीर्ण नै नगरेका शिक्षकहरू आवश्यकताभन्दा बढी राखेर नगरपालिकाले निजी स्रोतबाट तलब भत्ता खुवाउने निर्णयले अतिरिक्त व्ययभार पारी आर्थिक सुशासनको धज्जी उडाउँदै कार्यकर्ता भर्ती गरिएको, सरकारले शिक्षा शाखामा काम गर्न ७ औं तहका अधिकृत नगरपालिकामा पठाएको वर्तमान अवस्थामा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई फाजिलमा राखी कामकाज गर्नबाट वञ्चित गराई निमावि तहका शिक्षकहरूलाई दरबन्दीमा नपढाई शिक्षा शाखाको जिम्मा लगाएकाले व्यवस्थित ढङ्गले चलन नसकेको लगायतका विषय समेटिएको छ।
यसैगरी चालु शैक्षिक सत्रका लागि निजी विद्यालयहरूले लागू गर्ने शुल्क शिक्षा समिति बैठकबाट अनुमोदन नै नगरी विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क तोकेर लिइरहेको आम अभिभावकहरूबाट व्यापक गुनासो आइरहेको जस्ता बेथितिलाई रोक्न जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहितको शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरूलाई काज फिर्ता गरी दरबन्दीको कर्मचारीलाई शिक्षा शाखा जिम्मा दिई शिक्षा शाखालाई पारदर्शी र जिम्मेवारी बनाउनु गर्ने माग गरिएको छ।
कार्यपालिका बैठकले नगर शिक्षा समितिलाई वैधानिकता दिन तीन जना कार्यपालिका सदस्यलाई पदेन सदस्यमा छनोट गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरी शिक्षा समितिले ऐन र कार्यविधिविपरीत कामकाज गरिरहेकाले त्यस्तो गतिविधि तुरुन्त रोकी तत्काल नगर शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
