झापा , साउन ३० । कोशी सरकारले वितरण गरेको विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो प्रदेश सांसदहरूले फिर्ता गर्न थालेका छन् ।
लक्षित वर्गका लागि विनियोजित बजेटबाट खरिद गरिएको चुलो सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सांसदहरूले फिर्ता गर्न थालेका हुन् । कांग्रेसकी प्रदेश सांसद इन्दिरा थापा र एमालेका प्रदेश सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशसभा सचिवालयबाट बुझेर लगेको चुलो फिर्ता गरेका छन् । चौतर्फी विरोध भइरहेकाले बुझेर लगेको चुलो प्रदेशसभा सचिवालयमा फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको केही प्रदेश सांसदहरुले बताए । प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रदेश सांसदहरूका लागि चुलो आएको भनेर बुझाएको तर तत्कालै यसको विषयमा बुझ्दा लिन नहुने भनेर फिर्ता गरेको थापाले बताइन् । प्रदेश सांसद अधिकारीले प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले सांसदहरूका लागि आएको भनेर बुझेको तर पछि बुझ्दै जाँदा यसको आवश्यकता सांसदभन्दा पनि उपेक्षित, उत्पिडितवर्गलाई भएको महसुस गरेर फिर्ता गरेको बताए । ‘यसअघि प्रदेशसभाले सांसदहरूका लागि एक लाखको ल्यापटप खरिद गर्न खोज्दा विरोध गरेर रोक्न लगाउनेले १२/१५ हजारको चुलो लिनुको अर्थ छ ?’ उनले भने, ‘प्रदेश सांसदलाई चुलो वितरण गर्ने निणर्य करेक्सन गर्नुपर्छ । यो उचित होइन ।’
प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सांसदहरूका लागि आएको ८८ थान चुलोमध्ये सत्तारुढ दल कांग्रेसका १२, सत्तारुढ माओवादीका २ र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ६ गरी २१ जनाले बुझेर लगेको र त्यसमध्ये २ जनाले फिर्ता गरेका छन् । चुलो लिनेमा कांग्रेसका प्रदेश सांसदमध्ये उपनेता हिमाल कार्की, खगेश्वरी पौडेल, इस्राइल मन्सुरी, गयानन्द मण्डल, डोल्मा तामाङ, भूमिप्रसाद राजवंशी, ममता तामाङ, मैया श्रेष्ठ, लखीकुमारी गणेश, सुनिताकुमारी गुरुङ र सुनिता गच्छदार छन् । यस्तै, माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र एमालेका सांसदमध्ये उपनेता रामबहादुर मगर, पूर्वमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, गीतारानी महतो, जयप्रकाश चौधरी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी र ललिताकुमारी चौधरीले चुलो बुझेर लगेको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकले जनाएको छ । कांग्रेसका उपनेता कार्कीले राज्यले दिएको सुविधा सांसदहरूले नलिने भनेर नहुने बताए । उनले सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी विनियोजन गरेको बजेटबाट बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गरेको चुलो लिएर अनुचित नगरेको सुनाए । माओवादीका नेता आङ्बोले संसद्ले पारित गरेको नियमित कार्यक्रम भएकाले वितरण प्रक्रिया कस्तो भएको विषयमा छलफल गर्न सकिने तर अहिले यो विषयमा आफूहरूले केही नसोचेको प्रतिक्रिया दिए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सेवा सुविधा पाउँदै आएकालाई जनताले तिरेको करबाट थप सुविधा दिने कार्य गलत भएको बताए । ‘राज्यले गलत निणर्य गर्न मिल्दैन, सांसदले ऐन, नियम बनाएर सुविधा नागरिकका लागि थप्ने हो, आफ्ना लागि होइन,’ उनले भने, ‘भान्से भएर आफ्नो भागमा मात्रै पस्किनुले न्याय हुँदैन । हामी जनताको प्रतिनिधि हौं, आफ्नो होइनौं त्यसैले यो गलत हो । यो विषयमा दलको बैठकमा छलफल गर्छौं र यस्तो काममा दलले समर्थन गर्दैन ।’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले विद्युतीय चुलो लिने विषयमा कुनै सांसदले दलमा नसोधेको र यो दिँदा दलसँग छलफल गरेर वितरण गर्दा उचित हुने थियो तर अब चाँडै बस्ने दलको बैठकमा चुलो लिने वा नलिने विषयमा निणर्य गर्ने बताए । प्रदेश सरकारको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन र विद्युत् खपत बढाउन गत आर्थिक वर्षमा एक करोड मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरी स्पार्क इन्कर्पोरेसन ललितपुरमार्फत ६१३ थान विद्युतीय चुलो खरिद गरेर वितरण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सुधारिएको विद्युतीय चुलो वितरणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालय र कार्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरेर प्रदेश सांसद र उप्पलो तहका कर्मचारीले आफ्नो लागि खरिद गरेर लगिरहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले मन्त्रीस्तरीय निणर्य गरेर सांसद र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई उक्त चुलो वितरण गरेका हुन् । मेन्याङ्बोले सांसद र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा अपुग भएर चुलो वितरण गरेको नभई यसबाट विद्युतीय चुलोको प्रयोगको प्रचार प्रसारका लागि गरिएको बताए । मन्त्रालयले उक्त चुलोमध्ये प्रदेशसभा सचविालयलाई ८८ वटा प्रदेश सांसद र ३१ वटा कर्मचारीका लागि गरी ११९ वटा दिएको हो । बाँकी चुलोमन्त्री र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सबै मन्त्रालयका अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयहरुलाई वितरण गरिएको छ । कम सेवा सुविधा पाउने तल्लो तहका कर्मचारीलाई नदिई उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई मात्रै चुलो वितरण गरेको भन्दै कर्मचारीवीच पनि विरोध भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कार्यालय सहयोगीले बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा पाउने उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई नै सरकारले पनि सुविधामाथि सुविधा थपिरहेको र तल्लो तहका कर्मचारीलाई सुविधाबाट बञ्चित गराएर विभेद गरेको गुनासो पोखे ।
