झापा, भदौ ६ । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान र कानुनविपरीत सभाध्यक्षको मतले प्रदेशसभामा सोमबार विश्वासको मत लिएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ ।


एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री थापाले असंवैधानिक रूपमा लिएको विश्वासको मतको विरोधमा मुद्दा दर्ता गराउने बताए । ‘हाम्रो कानुनी लडाइँ र संसदभित्रको प्रतिवाद जारी रहन्छ र सर्वसाधारणबीचमा पनि गठबन्धन दलले संविधान र कानुनविपरीत गरेका कार्य स्थापित गराउने अभियान जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘सदनभित्रको लडाइँ विश्वासको मतमा सभाध्यक्षले मतदान गरेको समयबाट नै सुरु भइसकेकाले त्यो नसच्चिएसम्म निरन्तर रहन्छ ।’

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले बहुमत पुर्याएर असार २१ गते कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरोधमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ मा दायर रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सभामुख गौतमको हस्ताक्षर असंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रद्द गरेको थियो । आदेशमा सभामुख वा सभाध्यक्षको भूमिका रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भएको व्याख्या गरिएको छ ।

सर्वोच्चले एक पटक व्याख्या गरिसकेर नजिर बसिसकेकाले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत असंवैधानिक हुने एमालेको भनाइ छ । सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको पूर्ण इजलासले समेत व्याख्या गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार खारेज हुनेमा एमाले विश्वस्त देखिएको हो ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्