झापा,पुष २७ । कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि गठित प्रदेशसभाले पहिलो एक वर्ष पूरा गरेको छ।
गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो।
त्यसयता पाँचवटा सरकार गठन र दुईपटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभाले आठवटा कानुन निर्माण गरेको छ। कोशी प्रदेश सामयिक राजस्वसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको विधेयक, प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसबीच पारित भएको छ।
यस्तै, प्रदेश निजामती ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक र स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
यस अवधिमा प्रदेशसभाबाट संसदीय समितिहरू गठन भए पनि तिनले अझै नेतृत्व पाएका छैनन्। प्रदेशसभाको यो कार्यावधिलाई कसैले सकारात्मक ठानेका छन् भने कतिपयले जनभावनाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो एक वर्षमा चारवटा प्रदेशसभा अधिवेशन सम्पन्न भयो, जसमा प्रदेशसभाको जम्मा ४६ वटा बैठक बस्यो। तर, ती बैठकमा प्रदेशसभाको अधिकांश समय सत्ता समीकरण र भागबन्डा मिलानतर्फ मात्रै केन्द्रित देखियो।
सत्ता र शक्तिका लागि भएका अंकगणितको खेलका कारण प्रदेशसभाको नियमित कामकाजसमेत प्रभावित बन्न पुग्यो। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था पनि यसै अवधिमा सिर्जना भयो। दलहरूले यसलाई गठबन्धनको असफलताका रूपमा औंल्याएका छन्। प्रदेश सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन्।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता कार्कीले पाँच पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको अभ्यास भए पनि विधि र प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको जिकिर गर्दै एक वर्षको कार्यकाल सफल भएको दाबी गरे।
उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको पुस २८ गते पनि हामीले सभामुख चयन गरेका थियौं। तर, राजनीतिक दबाबमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो, उहाँलाई हामीले जोगाउन सकेनौं। यसलाई गठबन्धनले असफलताका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।’
