झापा, माघ २७ । झापा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ टाँघनडुब्बामा रहेको डिल्लीराज माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद गुप्तालाई कार्वाही गर्न जग्गादाताहरुले दबाब दिएका छन् ।
![](https://pratidindaily.com/wp-content/uploads/2024/02/423472232_271704455955767_1922173193352244784_n-1024x768.jpg)
प्रधानाध्यापक गुप्ताको नाममा बेरुजु निस्केको खण्डमा उनलाई निलम्बन गरी बेरुजु रकम असुल उपर गर्ने र पालिकाभित्रै पद मिलान हुनेगरी स्थानान्तरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न गाउँपालिकासमक्ष राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेपनि हालसम्म गाउँपालिकाबाट उक्त विषयउपर कुनै पहल नभएकोले सोका लागि विद्यालयमा जग्गा दान गर्ने जग्गादाताहरूले दबाब दिने भएका हुन् । जग्गादाताहरुको बैठकले यही सोमवार राजनीतिक दल तथा जग्गादातासहितको टोली गाउँपालिकामा गई दबाब सिर्जना गर्ने र विद्यालयका बेथिति र वर्तमान समस्यालाई समाधान गरी विद्यालयमा उचित पठनपाठनको वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । केही समययता विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकाशन गरिएका समाचार र विद्यालयको बेथितिबारे सवत्र्र हल्ला हुन थालेपछि विद्यालयमा जग्गा दान गर्ने जग्गादाताहरूले भेला बोलाएका हुन् ।
गत माघ १४ गते बसेको भेलाले प्रधानाध्यापक गुप्ताको कारणले विद्यालयमा देखिएको बेथिति, आर्थिक अनियमितता सुशासनको कमी, सहकार्यको अभाव तथा अस्तव्यस्त शैक्षिक वातावरण जस्ता समस्या समाधानका लागि जग्गादाताको बैठक गरी एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त छानबिन समितिले माघ १७ गते पहिलो चरणमा शिक्षक अभिभावक संघ एवं मुख्य सरोकारवाला शिक्षकहरूसँग छलफल गरेको थियो । समितिकै आयोजनामा माघ २६ गते झापा गाउँपालिकाअन्तर्गतका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जग्गादाता, शिक्षक, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी एवं समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीहरूको ४ नम्बर वडा कार्यालयको सभाहलमा बसेको संयुक्त भेलामा भएको छलफल एवं अन्तरक्रियाले गुप्ताले वास्तवमै विद्यालयमा बेथिति सिर्जना गरेको र विद्यालयजस्तो पवित्र सामाजिक संस्थामा वार्षिक रुपमा अभिभावक बोलाएर सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा सामाजिक परीक्षण नगरेको ठहर गरेको छ ।
गत असोज २३ गते उच्च दबाब र चार वर्षपछि सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लाग्दा पनि प्रअ गुप्ताले सार्वजनिक गर्ने बहानामा बिनाआर्थिक प्रतिवेदन अभिभावकलाई झुक्याई सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने प्रयास गरेकोसमेत ठहर गरेको छ ।