लक्ष्मी उप्रेती,
मेचीनगर । विश्वमा ८ प्रतिशत मातृ मुत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
महिलाको स्वास्थ्य, पोषण र समष्टिगत विकाससँग सम्बन्धित केही तथ्यहरुलाई अध्ययन गर्दा यदि अनिच्छित गर्भ रहेका सबै महिलाहरुले प्रभावकारी गर्भ निरोधका साधनहरु प्रयोग गरेमा हालको मातृ मृत्युमा ३० प्रतिशतले कमि आउन सक्ने ‘क्लिल्याण्ड इट एआई’ को सन् २०१२ को अध्ययनले देखाएको हो ।
यदि सबै दम्पत्तिहरुले एउटा गर्भ र अर्काे गर्भबीचको अन्तर कम्तिमा २४ महिनाको फरकमा बच्चा जन्माएमा ५ वर्ष मुनिका बाल मृत्युदरमा १३ प्रतिशतले कमि आउने ‘क्लिल्याण्ड इट एआई’ को अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार ३६ महिनाको फरकमा बच्चा जन्माएमा बाल मृत्युदरमा कमि ल्याउन सकिने छ । एउटा बच्चा जन्माइसकेपछि अर्काे गर्भबीचको अन्तर दुई वर्षभन्दा बढीको अन्तरको दाँजोमा दुई वर्षभन्दा कम समयको गर्भान्तरमा बच्चा पाउँदा बच्चाको मृत्यु हुने सम्भावना दोब्बरबढी हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
यदि परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग पुरा गर्न सकिएमा हाल भइरहेको असुरक्षित गर्भपतनको संख्यामा तीनचौथाई कम गर्न सकिने र असुरक्षित गर्भपतनका कारणले मृत्यु हुने संख्यामा पाँच भागको चार भाग कम गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । युएसएआईडी मोमेन्टम परियोजनाका कोशी प्रदेश प्रादेशिक संयोजक मजबुल आलमको प्रस्तुतीकरणमा यो देखाइएको थियो ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयका लागि मेचीनगर नगरपालिकाको सभाहलमा बिहीबार सम्पन्न अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडी मोमेन्टम परियोजनाको त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा एमपीएचडीका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत हरिजंग रायमाझीले पालिका र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबीच परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको जानकारी दिएका थिए । उनले पालिकासँग सहकार्य गर्नका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको संवादमार्फत थप अवसरहरु सिर्जना गर्न, उत्कृष्ट अभ्यासहरुमा संयुक्त छलफल गर्न, जारी चुनौतीहरु समाधान गर्न र पारस्परिक हित र थप सुधारको सहकार्य गर्न मद्धत पुर्याउने बैठकको उद्धेश्य रहेको बताए ।
बैठकमा परिवार नियोजनको परिभाषाका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिँदै अहिले परिवार नियोजन संशोधित भएर परिवार योजना भएको बताईएको थियो । प्रत्येक मानिसको जीवनलाई सुखी, खुशी, स्वास्थ्य र समृद्ध बनाउने परिवार योजना एउटा महत्वपूर्ण आधार नै भएको बताईएको छ । किशोर किशोरी अवस्थादेखि बयस्क अवस्थामा उत्पन्न हुने यौन चाहना र आवश्यकतालाई स्वास्थ्य र सुरक्षित ढंगले व्यवस्थापन गर्न, उपयुक्त समयमा विवाह र गर्भधारण गर्न, आनन्द प्राप्ति गर्न, स्वास्थ्य जन्मान्तरसहित उपयुक्त समय र संख्यामा बच्चा पाउने वा नपाउने र बच्चा पाउने चाहना भएका तर, विविध कारणले नसकेकाहरुका लागि सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने माध्यम नै परिवार योजना रहेको बताईएको छ ।
आमाको स्वास्थ्यका लागि, बच्चाको स्वास्थ्य र विकासको लागि, महिला स्वास्थ्य, पोषण र समष्टिगत विकासको लागि, किशोरीहरुको स्वास्थ्य र विकासको लागि र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न परिवार योजना महत्वपूर्ण मानिने प्रादेशिक संयोजक आलमले सहभागीहरुलाई जानकारी गराए । परिवार योजना क्षेत्रमा गरिने लगानीले भविष्यमा राष्ट्रको लागि स्रोत बचत हुने एउटा परिणामले देखाएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीले गरेको अध्ययन अनुसार परिवार योजना क्षेत्रमा गरेको एक अमेरिकी डलरले गर्भको जाँच, मातृ स्वास्थ्य र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवामा गरिने खर्चमा ५ अमेरिकी डलर बचत हुने नतिजा देखाएको छ । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय परिवार योजना लागत कार्यान्वयन योजना २०१५ देखि २०२० अनुसार नेपालमा परिवार योजना क्षेत्रमा गरेको हरेक एक रुपैयाँ बराबर प्राथमिक शिक्षा,खोप, निमोनियाको उपचार, मातृ स्वास्थ्य सेवा र खानेपानीको लागि गर्नुपर्नेमा खर्चमा ३१ रुपैयाँ बचत हुने देखाएको छ । यी फाइदाहरुको अतिरिक्त परिवार योजनाले दीगो विकासका अधिकाँश लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिईएको छ ।
किशोर किशोरी र युवालाई गुणस्तरीय परिवार योजनाको सेवा प्रदान गर्न निजी स्वास्थ्य संस्था प्राविधिक र व्यवस्था क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेचीनगर नगरपालिकाअन्तर्गत आठवटा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुसँग त्रिपक्षीय सक्षमताअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको एमपीएचडीका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत रायमाझीले जानकारी दिए । सेवा प्रदायकलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परिवार योजना नेपाल सरकारको विभिन्न तालिमहरु (किशोर किशोरी मैत्री सेवा, संगिनी तालिम, मूल्य मान्यता) र रेकर्डिङ, रिपोर्टिङ, डिजिटल अनलाईनलगायत गुणस्तर एपमा काम भईरहेको रायमाझीले बताए । गुणस्तर सेवा अभिवृद्धि र सुनिश्चितता, अनलाईन सुझाव संकलन, सेवाग्राहीहरुसँग सेवा लिएपछि अनुभव संकलन परिवार सेवाको अभिलेख परियोजनाको मुख्यः काम हुन् ।
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तै प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
