झापा,मंसिर १० । वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एक सय दिनको रोजगारीले युवालाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि आआफ्नो पालिकामा बेरोजगारी सूचीमा सूचीकृत सात लाख ९७ हजार ७२५ जनामा साउनदेखि मंसिरसम्म जम्मा ४८७ जना रोजगारीमा संलग्न भएका छन् ।
चालु आवमा देशभरबाट सूचीकृतमध्येबाट ६० हजारलाई मात्रै न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने हुँदा पाइने ग्यारेन्टी नहुने र पाइहाले पनि छोटो अवधिको हुने भएकाले यो कार्यक्रमले युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको हो ।
सरकारले पटक पटक सुधारको घोषणा गरे पनि यो कार्यक्रमले अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको पछिल्लो चार महिनामा रोजगारीमा संग्लन भएको संख्याले नै पुष्टि गर्छ । सरकारी अधिकारीको भनाइले अझ त्यसलाई बल पु¥याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहोराले यस पटक ४६८ वटा पालिकामा कार्यस्थलमा आधारित ५० दिने तालिम सञ्चालन भइरहेकाले पनि हाल प्रगति कम देखिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आवमा लिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशतले फागुनसम्म रोजगारीमा संग्लन हुने दाबी उनले गरे । उनका अनुसार हाल धेरै जसो पालिकामा आयोजना छनोटको काम भइरहेको छ ।
बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले २०७५ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको यस कार्यक्रमका लागि यस पटक ६० हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि छ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । पहिलो चार महिना (साउन–मङ्सिर ७ गते) सम्म छ करोड ७३ लाख, ३० हजार ९१६ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले यस वर्ष विपत्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
