द्रोण अधिकारी,
झापा । सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्गको बसोबास रहेको पश्चिम दक्षिणी झापा गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिएको छ ।
पालिकाले कृषिमै निर्भर कृषकको संरक्षणका लागि विविध अनुदान दिएर व्यावसायिक कृषिमा जोड दिएको हो ।
पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा तत्कालीन अध्यक्ष जयनारायण शाहले पालिकाका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न कृषिलाइ्र्र देखाएर अगाडि सारेको समृद्धिको सपना निरन्तर कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउँदा पालिकाले व्यावसायिक कृषिमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । पछिल्लो समय शाहको व्यावसायिक कृषिमार्फत स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने सपना पूरा गर्ने दायित्व कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जुदेवी थपलियाले पाएकी छन् ।
गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण बढाउन र कृषिलाई दिगो पेशा बनाउन सिंचाईलगायत कृषि कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत खपतको ८० प्रतिशत लागत रकम व्यहोर्ने नीति लिएको छ ।
कृषिमा लागत घटाइ किसानहरुलाई व्यावसायिक खेतीप्रति आकर्षण बढाउन गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत किसानको ८० प्रतिशत विद्युत महशुल तिरिदिने नीति लिएको हो ।
किसानहरुलाई खेतीपाति गर्न सजिलो पारेर आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले उनीहरूको खेतबारीमै बिजुली पुर्याइरहेको कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जुदेवी थपलियाले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार किसानको कृषि कर्मप्रति सहयोग गर्ने उद्धेश्यले गाउँपालिकाले विद्युत महशुलमा लाग्ने ८० प्रतिशत रकम चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत तिरिदिने भएको हो ।
झापा गाउँपालिकामा २०७४÷०७५ को बजेटमार्फत नै तत्कालीन अध्यक्ष शाहले किसान हितको लागि शुरू गरेको बिजुली बिस्तार कार्यक्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको हो । झापाका ७ वडामा हालसम्म ५ हजार वटा बिजुलीका पोल किसानका खेतबारीमा तारसहित जोडिएको छ भने ८ सय पोल यस आर्थिक वर्षमा जोडिन लागेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिए ।
पालिकाले किसान हितमा विद्युतमा लाग्ने महशुल मात्रै होइन , सिंचाई मोटर ,स्प्रे ट्याङ्कीसमेत साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने ५० युनिटसम्म सबै नागरिकको विद्युत महशुलसमेत पालिकाले नै तिर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थपलियाको भनाइ छ ।
मकै, धान ,केरा र तरकारी खेती गर्ने किसानलाई पालिकाले ६० प्रतिशत सिंचाईको लागि विद्युत महशुल तिरिदिँदैं आएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि ८० प्रतिशत तिरिदिन लागेको हो ।
विद्युतमा सहुलियतसहित दिइरहेको झापा गाउँपालिकालाई प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामार्फत मकै पकेट जोन क्षेत्र घोषणा गरिएपछि किसानको खुसीको लागि उनीहरूलाई चाहिने आवश्यक मल, बीउ, औजार र प्राविधिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।
कृषि शाखाका अनुसार गाउँपालिकाले मकै पकेट जोन क्षेत्र घोषणा गरेपछि मकै रोप्ने मेसिन, मकै छोडाउने मेसिन, स्प्रे ट्याङ्की, मकै सुकाउने झुल र सिंचाईको लागि मोटर अनुदान सहयोगमा उपलव्ध गराउँदै पालिकाभित्र आवद्ध ९२ वटा कृषक समूहलाई आवश्यक तालिम र अनुदानको ब्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष शाहले पदभार सम्हालेपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि आर्थिक विपन्न उत्थानका लागि कृषिमा केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउन थालेका थिए । त्यसयता झापा गाउँपालिकाले त्यहाँका बासिन्दाको हितमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ भने विगतकै कार्ययोजनालाई सफल रूपमा अहिलेसम्म निरन्तरता दिँदै आएको छ ।