झापा,माघ २३ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरुकै मागका कारण सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्ने कुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसदमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताए ।
उनले केहीले विरोध सुरु गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए । देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने गुरुङले बताए ।
जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए । गुरुङले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरूको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उल्लेख गुरुङले गरे ।
सञ्चार मन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरु बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको समेत बताए । उनले आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गुरुङले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालहरू सरकारमा दर्ता नभएको खण्डमा प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी दिए । उनले अहिले नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको सामाजिक सञ्जाल टिकटक मात्रै रहेको र मेटा (फेसबुक), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाललाई पनि दर्ताका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिएको बताए । नेपालमा उनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्म चलाएबापत सहयोग गर्नुपर्ने गुरुङले बताए । टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । गुरुङले भने ‘अब हाम्रो चाँडै साथसाथै साइबर क्राइम कति धेरै बढिरहेको छ । गत महिना मात्रै साइबर क्राइमका माध्यमबाट कति करोड जनताको पैसा हिनामिना गरेका छन् । खाइदिए, लुटिदिए । फेलै पर्दैन मान्छेहरू । साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐन चाहियो हामीलाई । आइटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ । यही संसदमा पेस हुन्छ । साइबरका कारणबाट हत्या, हिंसा, दुरुत्साहन जे जे भइरहेको छ । त्यो सबैलाई रोक्ने र मान्छेलाई ठग्ने कुरा आजको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो ।
उनले थप भने, ‘त्यो चुनौती पार गर्नको लागि हामीले यो दुई वटा ऐन जसरी पनि ल्याउनुपर्ने छ । र हाम्रो यो सेक्टरलाई अलि व्यवस्थित बनाउन दूरसञ्चार ऐनमा यथोचित संशोधन आजको आवश्यक भएको छ । त्यो काम गरिरहेका छौँ । आइटी सेक्टरलाई नेपालमा डेभलप गर्न यो सेक्टरसँग जोडिएका अरु कानुनहरूको पनि आवश्यक छ । त्यो पनि ल्याउनेछौँ । हामीसँग अहिले दर्ता भएर, प्वाइन्ट अफ कनट्र्याक्ट तोकेर बसेको आज टिकटक मात्रै छ । हामीले मेटालाई बोलाइरहेका छौँ, आउँछ, की आउँदैन, हेर्न बाँकी छ । गुगल, माइक्रोसफ्ट होला । धेरै डिजिटल प्लेटफर्महरू छन् नि, त्यो सरकारमा दर्ता भएर मात्रै चलाउन पाउनुपर्छ । दर्ता भएपछि प्वाइन्ट अफ कनट्र्याक्ट तोक्नुपर्छ । कन्टेन्टमा गल्ती गरेको बेलामा कसलाई समात्न सक्छौँ । त्यसलाई कारबाही गर्ने ठाउँ हामीले पाउनुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूले नेपालको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । टिकटकलाई हामीले भन्यौँ, तिमीले टुरिजममा हाम्रो देशको काम गर्नुपर्छ । उसले काम गरिरहेको छ । ’
मन्त्री गुरुङले सकारमा दर्ता हुन आउनेलाई सञ्चालनका लागि सरकारले सहज वातावरण मिलाउने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको क्षेत्र अराजकता र उच्छृङ्खलताको क्षेत्र नभएकाले देशको नियम, कानुनअनुसार चल्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्