झापा,बैशाख १६ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनमसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले तयार गरेको श्वेतपत्रको साराशंमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त प्राधिकरणले तयार गरेको श्वेतपत्रको सारांशमा सञ्चित नाफा, अन्य जगेडा ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र प्राधिकरणमा सरकारको सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ गरी कुल स्वपुँजी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि ड्यु डेलिजेन्स अडिट ( डीडीए) को प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएलगत्तै बसेको पहिलो बोर्ड बैठकले कुलमान घिसिङको कार्यकालमा भए÷गरेका काम र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था देखाउन श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले श्वेतपत्र स्विकृत गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले तयार गरेको श्वेत पत्रमा २०८१ असारसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित गत फागुनसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फ पहिलो खण्ड २०७२ साउन–पुससम्म १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघ – २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र थप २५ प्रतिशत जरिवानासहित ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ,’ स्वेतपत्रको साराशंमा उल्लेख छ, ‘उक्त बक्यौता असुलिको लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनु पर्ने छ भने पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधिन छ ।’
प्राधिकरणले तयार गरेको श्वेतपत्रमा समेत डेडिकेटेडलगायत बक्यौतालाई नै देखाएर प्राधिकरणको कुल संचित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ देखाइएको छ । जबकी गत फागुन २२ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौतालाई नाफा देखाएको बताएका थिए । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २२ अर्ब व्यापारी तिर्नुपर्ने तिरेका छैन भनेर नाफा बााधिएको रहेछ, त्यसलाई देखाएर सरकारलाई राजस्व तिरेको रहेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘जुन रकम उठ्दै उठेको छैन। यकिन हुन सकेको छैन । आम्दानी हुन्छ कि हुदैन भन्ने विषयमा र नाफा मानेर राजस्व तिर्न पाइन्छ की पाइादैन ? त्यो अपराध होइन ।’
सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट वापतको १४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन र अन्य बक्यौतासहित कुल बक्यौता रकम ३२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘महालेखा परिक्षकको आ.व. २०८०÷०८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको र आयमा संलग्न गरिएको बारे कैफियत जनाइएको छ । यी बक्यौता रकमहरु आयमा समावेश गरी प्राधिकरणको वासलात तयार भएको देखिन्छ । ’
