झापा,बैशाख २८ । सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि जारी गर्ने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) स्थगन गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि एनओसी जारी गर्न रोकेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले तत्कालका लागि एनओसी जारी गर्न स्थगन गरिएको बताए । कोरियामा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले दुःख पाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि तत्कालका लागि स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ ।
गुनासो आउने थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरियास्थित नेपाली राजदूतावाससँग नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको थियो ।
त्यसको जवाफमा दूतावासले नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र उनीहरूले पाउने डी–२ र डी–४ भिसाका विषयमा जानकारी गराएको थियो ।
दूतावासले कोरियामा दिनानुदिन नेपाली विद्यार्थीहरू समस्याग्रस्त हुँदै गएको जनाएको छ ।
विषेशगरी कोरियामा अण्डरग्रेजुएट अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू डी–२ र डी–४ भिसामार्फत जाने गरेका छन् । डी–२ भिसामा जानेहरू कोरिया पुगेर सिधै आफूले पढ्न चाहेको विश्वविद्यालय र कोर्समा भर्ना हुने गरेको दूतावासले जनाएको छ । तर, विद्यार्थीलाई कन्सल्टेन्सीहरूले जाने वित्तिकै अवैधानिक रूपमा भएपनि काम गर्न पाइन्छ भनेर आश्वासन बाँड्ने गरेको र विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा काममा बढी फोकस हुने गरेको दूतावासको भनाइ छ ।
सोचेअनुसार नभएपछि मानसिक तनाव र समस्यामा पर्ने गरेका छन् । डी–४ भीषामा जाने विद्यार्थीहरू कोरिया प्रवेश गरेपछि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाषा अध्ययन गर्ने गर्दछन् ।
त्यसपछि डी–४ बाट डी–२ भिसामा जानका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अर्को विश्वविद्यालयमा आवेदन गर्दा विद्यार्थीहरूले कालोसूचीमा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा आवेदन गर्ने, क्रेडिट आवर कम भएका विश्वविद्यालयमा आवेदन दिने गरेको दूतावासले जनाएको छ ।
डी–४ भिसामा कोरिया प्रवेश गर्दा भाषा अध्ययन सकेपछि कुन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने भन्ने कुरा नेपालबाट कन्सल्टेन्सीहरूले सुनिश्चित नगरीकन, आउनेविक्तिकै काम गर्न पाउने र पैसा यथेष्ट कमाउने झुटो आश्वासन लिएर पठाउने गरेको पाइएको छ ।
कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूको ब्रेन वास गरेर अवैधानिक तरिकाले भएपनि कोरियामा काम गर्न पाइन्छ भनेर ‘कोरियाली सपनाको व्यापार’ गर्ने गरेको समेत दूतावासले जनाएको छ ।
