झापा, जेठ ८ । सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै छिमेकीद्वयसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बझुाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिँदा बुझाएको विवरणसँग नक्सा मेल खाने भएपछि त्यहाँ नक्सा बुझाउने तयारी गरिएको परराष्ट्र उच्च स्रोतले बतायो । यसअघि नेपालले औपचारिक रूपमा नक्सा बुझाएको थिएन। सदस्य बन्ने समयमा राष्ट्रसंघले नक्सा माग गरेको तर नक्सा अनुसारको नेपालको सिमानाको सम्पूर्ण विवरण बुझाएको हुनाले त्यसयता यसको आवश्यकता परेको थिएन ।

यसैबीच नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा मिलाएपछि भारतले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी कुनै क्षेत्रमा यस किसिमको दावी भारतलाई स्वीकार्य नहुने बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘ नेपाल सरकारले जुन आधिकारिक नक्शा सार्वजनिक गरेको छ , त्यसमा भारतीय क्षेत्रलाई पनि देखाइएको छ यो एकतर्फी हर्कत ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन ।’ विज्ञप्तिमा भारत सरकारले अगाडि भनेको छ ‘ सीमा विवाद कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नका लागि द्विपक्षीय समझदारी विपरित छ , यस किसिमको कृत्रिम विस्तारको दावी भारतले स्वीकार गर्दैन ।’ भारतले अनुचित दावी छोडेर आफ्नो संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखण्डतालाई सम्मान गर्न नेपालसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्