झापा,साउन ३० । रासायनिक मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूको ढिलाइका कारण किसानले मल पाउन सकेका छैनन्।
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ५० हजार टन युरिया मल आयात गर्न गत वैशाख १५ मा आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेपनि अझै आइपुगेको छैन ।
कम्पनीले सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित सैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई २५ हजार टन युरिया आपूर्तिको जिम्मा दिएको थियो। सोही दिन होनिको मल्टिपलले पनि २५ हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का पाएको १ सय १७ दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौता भएपनि अझैं टुंगो लागेको छैन।
सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारी हुन्। उनी सत्तारुढ दल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी हुन्। सैलुङ ग्रुपअन्तर्गतको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन निर्माण क्षेत्रमा ‘बदनामी’ कमाएको कम्पनी हो। जसले सडकदेखि पुल निर्माणको ठेक्का लिएर बीचमै अलपत्र छाड्ने गरेको छ । कृषि सामग्रीले मल आपूर्तिमा अनुभव नै नभएको सैलुङलाई एकपछि अर्काे गर्दै मल आपूर्तिको ठेक्का दिइरहेको छ । यही कम्पनीले थप ३० हजार टन मल आपूर्ति गर्न गत असारमा ठेक्का पाएको थियो। उक्त ठेक्कामा सरकारी कम्पनी र सैलुङबीच असार १८ मा सम्झौता भएको थियो। ठेक्का विषयमा आलोचना भएपछि कृषि सामग्रीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भनेको छ,‘सैलुङ इन्टरप्राइजेजसँग सिधै सम्झौता गरेको नभइ उसले पेस गरेको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावकारी रहेको र न्यूनतम कबोल अंक रहेकाले छनोट गरिएको हो।’
सैलुङले २५ हजार टन मल प्रतिटन ३२०.२५ अमेरिकी डलर र ३० हजार टन मल प्रतिटन २११.५० डलरमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी कोभिड–१९ का कारण मल आपूर्ति हुन नसकेको दाबी गर्छन्।
‘कोभिड–१९ का कारण सहज स्थिति बनेन, ढुवानी सेवा प्रभावित हुँदा समस्या भएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘५० हजार टन मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा पुगिसकेको छ। भदौमा नेपाल आइपुग्छ।’
सैलुङले रुसबाट मल ल्याउने जनाएको थियो। धान रोपाइँका बेला मल ल्याउने दाबी गरिए पनि कम्पनीको ढिलासुस्ती र त्यसपछि आपूर्तिकर्ताको लापरबाहीका कारण किसानले मल पाउन सकेनन्। कोलकाताबाट मल कार्गोमा हालेर रक्सौलसम्म ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ ट्रकमा हालेर देशभरिका डिपोमा पु¥याउनुपर्छ। अब मल आयो भने पनि धान बालीमा प्रयोग हुने सम्भावना टर्दै गएको छ।
नेपालमा वार्षिक ६ लाख टन मल चाहिन्छ। मुलुकमा रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन। सबै मल भारतलगायत देशबाट आयात हुन्छ। सरकारले मल आपूर्तिका लागि दुई सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले मलका लागि ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, किसानले बाली लगाउने बेला जहिल्यै मल अभाव झेल्नुपर्ने बाध्यता छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएर ‘समयमै मनसुन सक्रिय हुँदा किसानले रोपाइँ सकेपनि गोडमेल गर्ने बेला समेत मल नपाएको’ बताएको छ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी मल आपूर्ति र भण्डारण गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी कम्पनीले प्रक्रियामै आलटाल गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्।
‘सरकारी कम्पनीले नै कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै मल आयात नगर्ने बहानाबाजी गरिरहेका छन्,’ उनले भने। किसानहरूका अनुसार धानले गाँज हाल्ने बेला युरिया छर्नुपर्छ।
कृषि सामग्रीले ५५ हजार टन मल आगामी असोजमा आउने जनाएको छ। त्यसका लागि पनि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता भइसकेको छ।
साल्ट ट्रेडिङले पनि मल ल्याउन सकेको छैन। ट्रेडिङले २१ हजार ५ सय टन युरिया गत जेठमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर, कहिले नेपाल आइपुग्छ यकिन छैन। मल आपूर्तिको ठेक्का पाएकाहरूले पनि कोभिड–१९ का कारण समस्या परेको जानकारी कर्पोरेसनलाई दिइसकेका छन्।
