विराटनगर, फागुन ९ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्धको प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार पेश भएको छ ।

Advertisement

आइतबार २ बजेको लागि बोलाइएको बैठक ३ः५५ बजे सुरु भएपछि प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को १२९ (१) बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको हो । राईविरुद्ध नेकपाकै ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको बैठकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्री निकट सांसदहरु भने अनुपस्थित रहे । प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने वा आफूले कार्वाही गरेका सांसदहरुलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नदिनुपर्ने माग गर्दै सरकारी पक्षले गत माघ २५ गतेको बैठक अबरुद्ध गरेको थियो । आइतबारको बैठक पनि रोक्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई दबाब दिएका थिए । बैठकअघि मुख्यमन्त्री राईले सभामुखलाई पत्र पठाएर अविश्वासको प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा नराख्न र बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए । तर, सभामुख भण्डारीले ढिलोगरी भएपनि बैठक राखे निर्णय गरेपछि अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा गएको हो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निलम्बित सांसद उपस्थित भएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नहुने आफूहरुको अडान रहेको बताए । सत्तापक्षले बहिष्कार गरेको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएसँगै सभामुख भण्डारीले अर्को बैठक फागुन २० गते बस्नेगरी तोकेका छन्

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रदेश १ संसदमा टेबल भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् ।

विराटनगरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिटौलाले देशभर वर्तमान सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसले प्रदेश १ मा पनि सोही अनुसार मतदान गर्ने बताएका हुन् ।
‘कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा दशौं लाख कार्यकर्ता सडकमा उतारेको छ,’ सिटौलाले भने, ‘अब ओलीकै नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग गरेर जाने कुरै हुँदैन । कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नेछ ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य आतंक सुरु गरेको आरोप लगाउँदै सिटौलाले विराटनगर सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा अदालतले फैसला नगरे आन्दोलन गर्छु भन्नु राज्य आतंकको नमूना भएको बताए । ‘अदालत धम्क्याउने, अख्तियार कब्जा गर्ने, लोकसेवा कब्जा गर्ने, सर्वसत्तावादी शैली ओलीले देखाउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कदमको भत्र्सना गर्दछौं र कांग्रेस यसको विपक्षमा उभिने प्रष्ट पार्दछौं ।’

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्