झापा, कात्तिक १८ । न्यायिक समितिको निर्णय अवज्ञा गर्ने नमूना इटा उद्योगमाथि हल्दिवारी गाउँपालिकाले प्रहरी प्रशासन लगाएर कार्वाही गर्ने भएको छ ।
स्थानीय उपभोक्ताहरुले तीब्र विरोध गरेपछि हल्दिवारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले नमूना इटा उद्योगको काम केही दिनका लागि स्थगन गर्न आदेश दिएको थियो ।तर , त्यस निर्णयलाई अवज्ञा गरी सो भट्टाले काम जारी राखेको छ । न्यायिक समितिले मंगलबार नमूना इटा उद्योगका संचालक दिनेश चौलागाईको नाममा पत्र पठाउँदै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा २(ञ)बमोजिम स्थानीय उपभोक्ताहरुले उजुरी दिएपछि तत्काल भट्टाको कामकाज संचालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रहरी लगाएर कार्वाही गर्छौ –न्यायिक समिति
न्यायिक समितिले पठाएको पत्रको अवज्ञा गरेको सम्बन्धमा न्यायिक समितिका संयोजक रहेका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीले तिघ्रा र पाखुरा देखाएर सर्वसाधारणलाई हप्काएको जस्तो हर्कत गर्ने भट्टा संचालकलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर कार्वाही गरिने बताए । न्यायिक समितिले पठाएको आदेशको कार्यान्वयन हुन्छ र गरिनु पर्छ भन्दै उनले जबर्जस्ती गर्दा कुनै पनि अप्रिय घटना भए , भिडन्त भए त्यसको जिम्मेवारी भट्टा संचालकले लिनुपर्ने चेतावनी दिए ।‘ न्यायिक समितिको निर्णयको अवज्ञा गरेको सुनेका छौ ’ उनले भने ,‘ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर प्रहरी प्रशासन लगाउने छौं ।’ गिरीले सो भट्टाको डकुमेन्ट कमजोर भएर अलिक प्रष्ट नभएकाले स्थानीयहरुले बैधानिकता र प्रक्रियामाथि सवाल उठाएको बताए ।
चारपाने ३ मा दर्ता भएको इटाभट्टालाई जबरजस्ती पेलेर हल्दिबारी १ गोलधापमा पुनः संचालन गर्न लागिएको स्थानीयको बुझाइ छ ।‘१०–१२ वर्षअघि छेउछाउमा त्यति धेरै घरहरु थिएनन् , मानव स्वास्थ्यमा असर परेको थिएन ’ उनले स्थलगत अबस्था दर्शाउँदै भने , ‘अहिले घना बस्ती छ , पब्लिकलाई थर्काएर भट्टा संचालन गर्ने कार्य तत्काल रोक्नु पर्छ ।’
आफू वडाबासीको अहितमा नजाने–वडाध्यक्ष सापकोटा
त्यस्तै हल्दिवारी १ का वडाध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटाले प्रहरी पठाएर भएपनि भट्टा संचालन हुनलाई रोक्नु पर्ने बताए । भट्टाको बैधानिकताका बारेमा प्रश्न उठेकाले न्यायिक समितिले आबश्यक कागजात खोज्नका लागि केही दिनलाई काम रोक्न भनेकोमा भट्टाले जवर्जस्ती गर्न नहुने धारणा राखे ।‘कानुनी मान्यता पाएको छ कि छैन त्यो हेरेर मात्र भट्टा संचालन हुन्छ ’ उनले भने ,‘कानुनी प्रक्रिया पुगेको छैन भने भट्टा बन्द गरिनुपर्छ ।’ स्थानीयले आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार भएको भन्दै उनले आफू कहिल्यै वडाबासीको अहितमा नजाने स्पष्ट पारेका छन् ।
विगत केही महिनादेखि स्थानीयहरु निरन्तर सो इटाभट्टाको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा करिव १४ वर्षअघि सो इटाभट्टा स्थापना गरिएको थियो । भट्टाका कारण आसपासमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई अत्यन्तै प्रतिकुल असर परेको र स्थानीय, भट्टा संचालक र कर्मचारीहरुबीचमा आपसी असमझदारी भई दैनिक रुपमा झैझगडा हुन थालेपछि संचालन भएको ३ वर्षपछि सो भट्टा बन्द भएको थियो । बन्द रहेको सोही भट्टालाई हाल आएर पुनः संचालन गर्न लागिएको हो । मानव बस्तीसँगै विद्यालय र अस्पताल समेतलाई प्रतिकुल असर पार्ने भएपछि सधियारसहित १२२ जनाले असोज महिनामा हल्दिबारी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा भट्टा संचालन हुन नदिन निवेदन दिएका थिए । त्यसअघि उनीहरुले गत साउनको अन्तिममा वडा कार्यालयको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
भट्टा बन्द गराएरै छाड्छौं–संघर्ष समिति
भट्टा संचालन हुन नदिन स्थानीयले कात्तिक १४ गते गोविन्द घिमिरेको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । कुनै पनि हालतमा सो भट्टा बन्द गरिनु पर्ने आफूहरुको एक सुत्रीय माग रहेको संयोजक घिमिरेले बताए ।‘जस्तोसुकै परिस्थिति आएपनि आफूहरु पछि हट्ने छैनौं ’ उनले भने ,‘ अनसन , धर्ना जे पनि गर्न तयार छौं ।’ उनले भट्टा बन्द गर्न निर्देशन दिएकोमा न्यायिक समितिलाई धन्यवाद दिदै कतिपय जनप्रतिनिधिले स्थानीयलाई सहयोग नगर्दा नैतिक प्रश्न उठेकाले अब पीडितको पक्षमा उभिन सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।
उद्योगको बैधानिकतामाथि प्रश्न
चारपाने ३ मा दर्ता भएको नमूना इटा उद्योग, भट्टा संचालन गर्न लागिएको स्थान हल्दिवारीमा दर्ता नभएको दावी गरिएको छ ।त्यसैगरी वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पनि नगरिएको स्थानीयको भनाइ छ । २०६४ साल चैत्र १४ गते बिहिबार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा नमूना इटा उद्योग नामको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी दर्ता भएको थियो । २०६४ फागुन १७ गते खगेन्द्र सिग्देलको नाम लेखी फेरि काट्दै जगन्नाथ खनालको नाममा सम्बोधन गरेको पत्रमा ‘ तपाईले गोलधाप ८ झापामा नेशनल ब्रिक इन्डस्ट्रिज दर्ताको लागि पेश गर्नुभएको आई ई ई प्रतिवेदन, आई ई ई उपसमितिको २०६४ फागुन १७ गतेको बैठकको निर्णयले स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरे अनुसार यस कार्यालयको मिति २०६४ फागुन १७ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार स्वीकृत भएको व्यहोरा अनुरोध छ ’ भनी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भद्रपुरले पत्र दिएको छ । आई ई ई भनेको initial environment examination ( प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षा )मात्र भएको मानव अधिकारकर्मी प्रेम घिसिङले बताए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गोलधाप ८ मा नेशनल ब्रिक इण्डस्ट्रिजको आई ई ई स्वीकृत भएको पत्र मात्र दिएको भन्दै उनले आई ई ई प्रतिवेदन संलग्न नरहेको जानकारी दिएका छन् ।उनले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्वच्छ वातावरणको हकअन्तर्गत हरेक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार रहेको बताउँदै वातावरणीय प्रदूषण वा त्यसबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिए ।
भट्टा बन्द गर्न सक्दैनौं –संचालक चौलागाई
तर, भट्टा संचालकहरुले बैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुर्याएरै आफूहरुले गोलधापमा भट्टा संचालन गर्न लागेको बताएका छन् । संचालक दिनेश चौलागाईले आबश्यक कागजात र प्रक्रियाको हिसाबले आफूहरु कानुनसम्मत रहेको बताए । ‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर आफूहरुले करोडौंको लगानी गरेका छौं ’ उनले भने ,‘ भट्टा बन्द गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । ’ न्यायिक समितिको निर्णयको अवज्ञा गरेकै हो भन्ने प्रतिदिनको प्रश्नमा उनले किसानलाई असार १५ मा चटारो परेजस्तै अहिलेको सिजनमा भट्टा कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ‘भट्टा चल्न नदिने कुरा उहाँहरुको लागि स्वाभाविक होला ’ उनले भने ,‘ कानुनसम्मत भएकाले भट्टा चलाउनु हाम्रो लागि स्वाभाविक हो ।’ भट्टाको नाम र कागजातमा नमूना इटा उद्योग र नेशनल ब्रिक इन्डस्ट्रिज फरक देखिएको सम्बन्धमा उनले सबै कागजात तयार गरी नेशनल ब्रिक इन्डस्ट्रिज दर्ता गर्न कम्पनी रजिष्टार कार्यालय पुग्दा त्यहाँ सो नामको कम्पनी दर्ता भइसकेकाले त्यसलाई काटेर नमूना इटा उद्योग राख्नु परेको स्पष्ट पारे । बैधानिक रुपमा एक दशकअघि नै खोलिएको भट्टालाई अहिले अनाबश्यक विवाद झिकेर किन खेदो गरिरहेको उनले प्रश्न गरे । न्यायिक समितिले एकाएक भट्टा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु उचित नभएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गरिदिनका लागि आफूहरु पनि न्यायिक समितिमा जाने उनले बताए । छलफल र संवादको माध्यमबाट आफूहरु मिलेर जान तयार रहेको भन्दै उनले भने ‘अवरोध नै गर्ने हो भने आफूहरु बाध्य भएर सम्बन्धित निकायमा जाने छौं । ’
