यस वर्ष २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव भएको छ । म झापाको व्यक्ति भएकाले यससम्बन्धी मैले हालेको सामग्री प्रायः झापासंग नै सम्बन्धित छ । यसपालिको झापाको चुनाव मैले बुझ्दै गर्दा गठबन्धनको कारणले कांग्रेसलाई हानी भएको महसुस गरेको छु तर, समग्र देशको कुरा गर्दा कांग्रेसलाई फाईदा नै भएको छ । तर यहाँ आएर कुरा गर्दा वि.सं. २०४६ देखि पछाडीको चुनावमा कसले जित्यो कसले हा¥यो भन्दा पनि स्थानीय तहमा जनताबीच एक आपसमा सरसहयोग हुनुपर्नेमा चुनावले एक आपसमा बेमेल गराएको छ । केन्द्रमा सबै दल मिल्ने, हरेक पार्टीहरु मिलेर सरकार चलाउने , भागबण्डा गर्ने , पैंसा कसरी कमाउन सकिन्छ त्यसैमा केन्द्रित रहेर सरकार बनाउने , कमिसन भागबण्डा गरी सरकार टिकाईराखेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौं । तर स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरुलाई कार्बाहीका नाममा एक अर्काबीच झगडा गराएर राजनीति गरिरहने , टिकट बाँड्दा कमिसन खाएर टिकट दिने । जनताको भावना के छ बुझ्दै नबुझ्ने । जहाँबाट बढी रकम असुल गर्न पाईन्छ ,त्यसैलाई टिकट दिने आदि कारणको परिणाम हो झापाको स्थानीय चुनावको नतिजा । जसले गर्दा वार्ड स्तरसम्म जनताबीच विवाद छ , ईश्र्या छ , झगडा छ । तसर्थ स्थानीय चुनाव गर्दा दलबिहीन चुनाव लड्ने व्यवस्था ल्याउनका लागि मिलेर पहल गर्रौ भन्ने लाग्छ ।
स्थानीय चुनाव दलबिहीन भएमा स्थानीय जनतामा एक अर्काबीच अटल बिश्वाससहित समाज एक ढिक्का भएर बस्न सक्छ । स्थानीय सरकारमा एक पार्टीको जित र अर्कोको हार भएर एक अर्काबीच इगोको संघर्ष नभई सरकारमा हरेक व्यक्तिको अपनत्व बोध हुने गर्छ । स्थानीय स्तरको विकासमा आवश्यकता अनुसार हरेक स्थानमा सबैको सहयोग हुने , पार्टीको कार्यकर्ताले नजितेर एक स्थानीय समाजसेवीले चुनाव जित्ने भएकाले हरेक स्थानीय तहका निर्वाचित नेताले सोही स्थानका विद्वत वर्गका व्यक्तिलाई मनोनित गरी कार्यसमिति बन्ने भएकाले कार्य गर्न सहज हुन्छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि कुनै पार्टीको विशेष कार्यकर्ता नभएर साँच्चै कर्मचारी मात्र हुन्छन् ।स्थानीय सरकारले गर्न चाहेको विकास कुनै निश्चित पार्टीको सोच अनुसार नभएर जहाँ साँच्चै आवश्यक छ , त्यहाँबाट सुरु हुने गर्छ । यस्तो चुनाव भएमा धेरै स्थानमा निर्विरोध निर्वाचन भएर सरकारको चुनाव खर्च पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ । पार्टीको चुनाव साँचै भन्नुपर्दा पार्टीका नेतालाई मात्र फाईदा छ । किनकि टिकट बाँड्दा कमिसन लिने चुनाव जसरी भए पनि जित्ने जनताको भोटको लागि पैंसाको खोला नै बगाउने आदि कारणले चुनाव महँगो हुँदै गयो । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेपछि त्यो पैंसा कसरी असुल गर्ने भनी भ्रष्टाचारको सुरुवात हुन्छ । गठबन्धन जोड्न र तोड्न करोडौंको चलखेल हुन जान्छ । स्थानीय स्थानको लागि खानेपानीको चुनाव , वाणिज्य सघंको चुनाव , जल उपभोक्ता समितिको चुनाव , विकास निर्माण गर्नको लागि बनेको उपभोक्ता समितिको निर्माणमा स्वतन्त्र व्यक्ति आए सदस्यहरुबीच उपयुक्त तालमेल हुन्छ ।
एकताका नेकाका नेता प्रदिप गिरिले बिर्तामोडको आमसभामा भनेको वाक्यांस सम्झिन्छु । नेपालमा नेपालको सांसद कोही पनि छैन । कोही भारतका छन् , कोही अमेरिकाका छन् , कोही चिनका छन् , कोही यूरोपका छन् । त्यहाँका ठेकेदारहरुले कसलाइै मन्त्री बनाउने , चुनाव कसरी जिताउने मात्र नभएर पार्टीबाट टिकट कसरी दिलाउने भन्नेसम्मको ठेक्का लिएर बसेका हुन्छन् र त्यसरी जितेर आएर मन्त्री बनेका नेताले देशका लागि काम गर्छन् कि ती ठेकेदारले भने बमोजिम गर्छन् ? नगरे उनीहरुको मन्त्रीको जागिर भोलिदेखि सकिन्छ भनेका थिए । हाल आएर त्यही कुरा प्रमाणित हुँदै गईरहेको छ । यहाँ कर्मचारी कर्मचारी छैनन् , प्रहरी प्रहरी छैनन् , वकिल वकिल छैनन् , न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति छैनन् । हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै पार्टी विशेषका कार्यकर्ता छन् । जसले गर्दा उनीहरुले गर्ने हरेक निर्णयहरु एकतर्फबाट परिचालित हुन्छन् । यहाँ निर्णय पैसाको भरमा हुन्छ मात्र होईन, पैसाको भरमा मात्र हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
