झापा , माघ १८ । प्रहरीले चासो नदिएको कारण प्रतिबन्धित भारतीय चिट्ठा (लट्री) नेपालको सीमावर्ती बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
भारतको पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैण्डका प्रतिबन्धित चिट्ठाहरु झापाको सीमावर्ती नाका भद्रपुरको मुख्य बजार र पुरानो नगरपालिका कार्यालय नजिक, बिर्तामोड स्थित भद्रपुर रोडको बस स्टेन्ट, धुलाबारीको पुरानो हङकङ बजार, काँकरभिट्टाको बसपार्क, सुपाडी लाइन, भट्टराई चोक, बाहुनडाँगी रोड, भन्सार कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय पछाडी, ट्याक्सी स्टेन्ट छेउछाउ, सतिघट्टा रोड लगायतका ठाउँहरुमा बिक्री भइरहेको छ । नेपालमा प्रतिबन्धित मानिएको भारतीय चिट्ठाको कारोबार बढेसँगै नेपाली जनताको दैनिक १० लाख रुपैयाँ भन्दाबढी रकम भारत गइरहेको छ । नेपाल-भारतको सीमा नाका सिलीगुढी, नक्सलबाढी र पानीट्याङ्कीबाट दिनहुँ आउने चिट्ठा भारतीय तथा नेपाली कारोबारीको सेटिङमा बिक्री वितरण हुँदै आइरहेको छ ।
भारतीय चिट्ठा कारोबारीको बिगबिगी बढ्दा पनि यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले सक्रियता नदेखाएकोमा स्थानीयबासी चिन्तित बनेका छन् । प्रहरीकै अगाडी कारोबारीले खुलेआम सर्वसाधारणलाई चिट्ठा बिक्री गर्दा पनि प्रहरीले नदेखेको जस्तो गरेको स्थानीयको भनाई छ । यसको लतमा लागेर नेपाली नागरिक घरबारविहीन हुन थालेको स्थानीयको गुनासो छ । सुरक्षाकर्मीले चिट्ठा कारोबारीमाथि सीमा क्षेत्रमा कडाइका साथ निगरानी नबढाएका कारण यसमा सक्रिय गिरोहले खुलेआम बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ । चिट्ठामा १ करोड भारतीय रुपैयाँ पर्ने भन्दै गिरोहले बिहान, दिउँसो र बेलुकाको समयको चिट्ठा सर्वसाधारणलाई बेच्ने गरेका छन् । भारतीय बजारमा छ्याप छ्याप्ती पाउने चिट्ठा नेपालका कारोबारीले गोजीमा, झोलामा र पसल-पसलमा बेच्ने गर्छन् । यस्तो अवैध धन्दा नियन्त्रण गर्न सामाजिक संघ-संस्थाहरु जुट्नु पर्ने स्थानीयको भनाई छ । झापाका जिल्ला प्रहरी प्रमुख दुर्गाराज रेग्मीले प्रतिबन्धित भारतीय चिट्ठाको विषयमा जानकारी आएको बताए । उनले सीमा नाकाका सबै प्रहरी युनिटलाई खवर गरी भारतीय चिट्ठा भित्राउन नदिन कडाई गरिने बताए । त्यस्तो कारोबार गरेको भेटिए पक्राउ गरी कारवाही गरिने एसपी रेग्मीले बताए । चिट्ठा ऐन, २०२५ को दफा २ अनुसार नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा बाहेक कसैले चिट्ठाको खरिद बिक्री गर्ने काम गर्न वा गराउन पाइदैन । ऐनविपरीत चिठ्ठाको कारोबार गरिएमा बिगो जफत भई बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
